केंद्र सरकार दस्त नोंदणीचा १९०८ मधील कायदा बदलणार असून, नवीन प्रस्तावित मसुद्यात बनावट कागदपत्रांआधारे दस्त नोंदणी झाल्याचे आढळून आल्यास राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षकच असा दस्त रद्द करू शकणार आहेत. ...
RCB Stampede Karnataka Highcourt: हे प्रकरण अंगलट येतेय हे पाहून कर्नाटक सरकारसह आरसीबी आणि बीसीसीआयने आपले हात झटकले होते. परंतू, कर्नाटक हायकोर्टाने याची स्वत: दखल घेत दुपारी या प्रकरणाची जबाबदारी कोणाची यावर सुनावणी ठेवली आहे. ...
