Goods and Service Tax किंवा जीएसटी हा गुड अँड सिंपल टॅक्स आहे अशी भलामण केंद्र सरकारनं केली. तर विरोधकांनी अत्यंत क्लिष्ट आणि घिसाडघाईत लागू केलेली कररचना असं वर्णन केलं. जाणुन घेऊ जीएसटीबद्दल सगळं काही... Read More
कर्नाटक निवडणुकीनंतर वाढत असलेला इंधन दरवाढीचा डोंगर कमी करण्यासाठी सरकार पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या (वस्तू आणि सेवा कर) कक्षेत आणण्याचा विचार करत असले तरी त्यामुळे कोणताच फायदा होणार नाही, असा दावा जीएसटी नेटवर्क पॅनलचे अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी केला आ ...
आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी १ एप्रिलपासून ई-वे बिलची निर्मिती करणे अनिवार्य झाले आहे. राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तारखांपासून ई-वे बिल अनिवार्य झाले. महाराष्ट्र राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी २५ मे २०१८ पासून ई-वे बिलाची निर्मिती अन ...
शुक्ला म्हणाले, इंधनावरील जीएसटी हटविण्याबाबत चर्चा होत आहे. मात्र, जोपर्यंत राज्यांकडून प्रस्ताव येत नाही, तो पर्यंत त्यावर जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा होणार नाही. राज्यांनी प्रस्ताव पाठविल्यास त्यावर त्वरित निर्णय घेतला जाईल़ ...
वस्तू व सेवा कर कायद्यानुसार ५० हजारांपेक्षा जास्त किमतीचा मालाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीसाठी ई-वे बिल १ एप्रिलपासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. नागपूर राज्यकर विभागाचे सहआयुक्त पी.के. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली २३ मे रोजी ई-वे बिल तपासणी मोहीम राबव ...
आॅनलाईन लोकमतजळगाव, दि.२४ : आंतरराज्य मालाची वाहतूक करण्यासाठी ई -वे बिल प्रणाली अंमलात आल्यानंतर आता राज्यांतर्गत माल वाहतुकीसाठीही ई-वे बिल सक्तीचे करण्यात आले असून २५ मे पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या संदर्भात ३१ मार्च रोजीच अध्याद ...
