लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
जीएसटी

जीएसटी, मराठी बातम्या

Gst, Latest Marathi News

Goods and Service Tax किंवा जीएसटी हा गुड अँड सिंपल टॅक्स आहे अशी भलामण केंद्र सरकारनं केली. तर विरोधकांनी अत्यंत क्लिष्ट आणि घिसाडघाईत लागू केलेली कररचना असं वर्णन केलं. जाणुन घेऊ जीएसटीबद्दल सगळं काही...
Read More
पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी सरकार अनुकूल : अरुण जेटली - Marathi News | Government friendly to bring petroleum goods to GST: Arun Jaitley | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी सरकार अनुकूल : अरुण जेटली

पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू व सेवाकराच्या कक्षेत (जीएसटी) आणण्यास केंद्र सरकार अनुकूल आहे. तथापि, राज्य सरकारांच्या सहमतीची आम्हाला प्रतीक्षा आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत केले. जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास पेट्रोल आण ...

पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार? जेटलींनी असा दिला प्रतिसाद - Marathi News | Petrol, diesel to come under GST? Jaitley responded with this | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार? जेटलींनी असा दिला प्रतिसाद

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी हे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर परिणाम करणारे घटक मात्र जीएसटीच्या कक्षेत आलेले नाहीत. त्यामुळे या तिन्हीसाठी ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर वसूल केला जात आहे. आता मात्र केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी... ...

‘ई-वे-बिलिंग’मुळे जीएसटी चोरी थांबणार! - Marathi News | G-Stolen will stop due to e-way billing | Latest akola News at Lokmat.com

अकोला :‘ई-वे-बिलिंग’मुळे जीएसटी चोरी थांबणार!

जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी तर झाली; मात्र अपेक्षित असलेला महसूल अजूनही तिजोरीत येत नसल्याने आता जीएसटी परिषदेने संशोधनात्मक अभ्यास सुरू केला. चर्चा आणि अभ्यासाअंती १६ डिसेंबर रोजी जीएसटी परिषदेने याबाबत घोषणा केली. आंतरराज्यीय ई-वे-बिलिंग १ फेब्रु ...

शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवर जी.एस.टी रद्द करण्याबाबत कलाकारांचे जेटलींना निवेदन - Marathi News | Appeal to Jaitley for cancellation of GST on classical music programs | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवर जी.एस.टी रद्द करण्याबाबत कलाकारांचे जेटलींना निवेदन

शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांच्या तिकिटांवर जीएसटी २८% व कलाकारांच्या मानधनावर १८% जीएसटी लागू झाल्यामुळे, भारतातील सर्व शास्त्रीय कलाकारांचे प्रतिनिधित्व करणारे पत्र अरुण जेटली यांना देण्यात आले ...

जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीमधून वगळा; दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे पंतप्रधानांना निवेदन - Marathi News | Exclude Essential Commodities from GST; Request to the Prime Minister from The Poona Merchants Chamber | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीमधून वगळा; दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे पंतप्रधानांना निवेदन

सर्व जीवनावश्यक वस्तू शासनाच्या जीएसटी करामधून वगळण्यात याव्यात, असे निवेदन दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नुकतेच देण्यात आले आहे.  ...

जीएसटीच्या धावपळीत व्हॅट आॅडिटकडेही लक्ष द्या - Marathi News |  Also note the VAT audit in GST run-in | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :जीएसटीच्या धावपळीत व्हॅट आॅडिटकडेही लक्ष द्या

प्रत्येक व्यापा-याने अचूक खरेदी विव्रष्ठीची माहिती देणे आवश्यक आहे. कर वाचविण्याच्या किंवा उलाढाल लपवून दोन पैसे कमविण्याच्या नादात अनेक व्यवहार केले जातात, परंतु आजच्या या माहिती तंत्रज्ञानाच्या जगात १ शासकीय विभाग एकमेकास करदात्याविषयी माहितीची देव ...

सीए उमेश शर्मा यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन , जीएसटीचा संपूर्ण कायदा मराठीत - Marathi News |  The publication of the book of CA Umesh Sharma, the entire GST Act in Marathi | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :सीए उमेश शर्मा यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन , जीएसटीचा संपूर्ण कायदा मराठीत

सीए उमेश शर्मा लिखित ‘जीएसटीचा संपूर्ण कायदा मराठीत’, या साकेत प्रकाशनाच्या पुस्तकाचे शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लासूर स्टेशन येथे आ. प्रशांत बंब आयोजित मोफत आरोग्य शिबिरादरम्यान प्रकाशन झाले. ...

नोटबंदी व जीएसटी हे आर्थिक भूकंपच!; ‘लोकमत’ व्यासपीठावर मांडली व्यापाऱ्यांची वास्तव स्थिती - Marathi News | Demonetization and GST are economic earthquakes !; The real condition of merchants settled on 'Lokmat' platform | Latest chandrapur News at Lokmat.com

चंद्रपूर :नोटबंदी व जीएसटी हे आर्थिक भूकंपच!; ‘लोकमत’ व्यासपीठावर मांडली व्यापाऱ्यांची वास्तव स्थिती

नोटबंदी आणि जीएसटी लागू करण्यापूर्वी पूर्वतयारी न करणे, लघु व मध्यम उद्योग-व्यवसायिकांच्या समस्या लक्षात घेण्यापूर्वीच जाचक अटी लागू करणे, डिजिटल व्यवहारांची माहिती न देता सरसकट सर्वच व्यापाऱ्यांवर थोपविणे, उदारमतवादी आर्थिक धोरणांकडे कानाडोळा करून क ...