राज्यातील औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीत निमातर्फे विविध प्रश्न मांडण्यात आले. त्यात शासकीय मालकीचे मोकळे भूखंड एमआयडीसीकडे हस्तांतरित केल्यास उद्योगांसाठी असलेल्या जागेची अडचण दूर ...
प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतरच शहरांना पाणी पुरवठा मिळणे शक्य होणार अद्याप ५५६ प्रकल्पग्रस्तांना निधीचे १४४.१२ कोटी रुपये देणे शिल्लक ...
राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीवर जादा व्याजदराचे आमिष व वारेमाप कर्ज वितरण याला लगाम घालण्यासाठी सहकार नियामक मंडळाने ठेवी व कर्जावरील व्याज, कमाल कर्ज मर्यादा ठरविण्यात आल्या आहेत. ...
