गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. मात्र, ही मदत देताना ई-पीक पाहणी अॅपवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. ...
राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महसंघामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या रब्बी ज्वारी खरेदीसाठी दि. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे पणन महासंघाने कळविले आहे. ...
बेवारस पेशंटसाेबत काेणी नसल्याने त्यांच्या स्वच्छतेपासून सर्व काही ससूनमधील कर्मचाऱ्यांना करावे लागते, ताण येणाऱ्या मनुष्यबळाकडे प्रशासन लक्ष देईल का? ...
महिला बचतगटांच्या उत्पादनाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून महिला बचतगटांसाठी यशस्विनी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. ...
भारतामध्ये एकूण २०० कृषी उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले असून त्यापैकी महाराष्टामध्ये ३८ कृषी उत्पादकांना भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त आहे. कृषी उत्पादनांच्या भौगोलिक मानांकनात महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. ...
