लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सरकार

सरकार

Government, Latest Marathi News

८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी केव्हापर्यंत लागू होणार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहीत करुन घेणं गरजेचं - Marathi News | It is important for central employees to know when the recommendations of the 8th Pay Commission will be implemented | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी केव्हापर्यंत लागू होणार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना माहीत करुन घेणं गरजेचं

8th Pay Commission latest: देशातील एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ...

एफआरपी निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने दिला 'हा' निणर्य; आता असा ठरणार उसाचा दर? - Marathi News | The central government has given 'this' decision to fix the FRP; will the sugarcane price be like this now? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :एफआरपी निश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनाने दिला 'हा' निणर्य; आता असा ठरणार उसाचा दर?

Sugarcane FRP मागील हंगामात गाळप झालेल्या उसाचा सरासरी साखर उतारा गृहीत धरून चालू हंगामातील उसाची एफआरपी काढली जात होती. यावर, साखर कारखान्यांचा आक्षेप होता. ...

राज्यात तब्बल ६० हजार टन बेदाणा शिल्लक असताना चिनी बेदाण्याने वाढवले शेतकऱ्यांचे टेन्शन - Marathi News | With 60,000 tones of raisins remaining in the state, Chinese raisins have increased farmers tension | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :राज्यात तब्बल ६० हजार टन बेदाणा शिल्लक असताना चिनी बेदाण्याने वाढवले शेतकऱ्यांचे टेन्शन

Bedana Market जिल्ह्यासह भारतात बेदाण्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे प्रथमच दरात तेजी होती. मागील आठवड्यात चांगल्या दर्जाच्या बेदाण्याला प्रति किलो ५०० ते ६०० रुपये दर मिळाला. ...

फार्मर आयडी असतानाही सातबारा, आठ-अ ची मागणी; कृषी विभागाने काढलं फर्मान! - Marathi News | Demand for satbara, 8-A even though there is a Farmer ID; Agriculture Department issues order! | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :फार्मर आयडी असतानाही सातबारा, आठ-अ ची मागणी; कृषी विभागाने काढलं फर्मान!

farmer id राज्य सरकारने चालू वर्षापासून शेतकऱ्यांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल किंवा पिक विमा अर्ज भरायचा असेल तर ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत मिळालेला फार्मर आयडी अनिवार्य केला आहे. ...

GST Meeting: मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; एसीपासून टुथपेस्टपर्यंत होऊ शकतात स्वस्त - Marathi News | GST Meeting middle class is likely to get big relief From AC to toothpaste might become cheaper gst slabs know details | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; एसीपासून टुथपेस्टपर्यंत होऊ शकतात स्वस्त

जीएसटी कौन्सिलच्या आगामी बैठकीत ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. मध्यम आणि अल्प उत्पन्न गटांकडून वापरल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे. ...

शेतकऱ्यांची उसाची बिलं कारखान्यांनी दिली नाहीतर केली जाणारी आरआरसी कारवाई म्हणजे काय? वाचा सविस्तर - Marathi News | What is the RRC action taken if the factories do not pay the farmers' sugarcane bills? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतकऱ्यांची उसाची बिलं कारखान्यांनी दिली नाहीतर केली जाणारी आरआरसी कारवाई म्हणजे काय? वाचा सविस्तर

आमच्या उसाची बिलं कारखाने देत नाहीत आणि सरकार सांगतं कारखान्यावर आम्ही आरआरसी कारवाई केली, ही आरआरसी कारवाई म्हणजे काय रे भाऊ? ...

आता राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्ता मिळणार, शासन एक समग्र योजना आणणार; वाचा सविस्तर - Marathi News | Now every farm in the state will get a road, the government will bring a comprehensive plan; Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :आता राज्यातील प्रत्येक शेताला रस्ता मिळणार, शासन एक समग्र योजना आणणार; वाचा सविस्तर

Shet Rasta yojana update शेत रस्ते करताना कौशल्यावर आधारित काम असल्यास यासंबंधी असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करीत शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल. ...

Electric Truck Subsidy: सरकार ई-ट्रकसाठी देणार ९ लाखांपेक्षा अधिक सब्सिडी; जाणून घ्या कसा होणार फायदा? - Marathi News | Electric Truck Subsidy Government will provide subsidy of more than 9 lakhs for e trucks know how you will benefit | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :सरकार ई-ट्रकसाठी देणार ९ लाखांपेक्षा अधिक सब्सिडी; जाणून घ्या कसा होणार फायदा?

यामध्ये ई-ट्रकच्या ग्रॉस व्हेइकल बेटच्या आधारे सबसिडी दिली जाणार आहे. प्रत्येक ई-ट्रकसाठी कमाल सब्सि़डी ९.६ लाख रुपये असेल. पाहा काय आहे सरकारचा प्लान? ...