जिल्हा परिषद व राज्यस्तरीय पशुसंवर्धन विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटप करण्यात येतात. सर्वसाधारण गटासाठी ५० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गाला ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. ...
राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पाचा दोन वर्षाचा कालावधी मार्च २०२४ अखेर संपुष्टात आल्याची बाब विचारात घेऊन सदर प्रकल्प योजनेस आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ या वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. ...
लोक सहभागातून ग्रामविकास व लोककार्यक्रमांत शासनाचा सहभाग या संकल्पनेवर आधारीत आदर्शगांव संकल्प व प्रकल्प योजना सन १९९४-९५ पासुन राज्यस्तरीय योजना म्हणून राबविण्यात येत आहे. ...
ट्रॅक्टरचलित लहान अवजारांचा वापर होताना दिसतो आहे त्यामुळे श्रमाची आणि वेलीची बचत होते आहे. ह्यासाठी शासनाने केंद्र व राज्य पुरस्कृत यांत्रिकीकरण उप अभियान हि योजना राबविली आहे ...
