सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिलेल्या भोंग्यांसंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी,हीच आमची पूर्वी पासूनची भूमिका आहे. मात्र,आमच्या सरकारच्या काळात भोंग्यांबाबत माध्यमांनी किंवा अन्य पक्षांनी मागणी केली नसल्याने त्याबाबत निर्णय घेतला गेला नसल्या ...
समस्या निर्माण करून अगोदर जनतेच्या डोळ्यात अश्रू आणायचे आणि नंतर ते पुसण्याचे नाटक करून आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा हा महाआघाडी सरकारचा कांगावा कृत्रिम वीजटंचाईतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला ...