केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
राजधानी दिल्लीत गेल्या दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांचा आवाज आता जगभर पसरत आहे. शेतकरी आंदोलनाला जागतिक स्तरावरून पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसून आले. ...
अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने भारत सरकारच्या तीनही नव्या कृषी कायद्यांना समर्थन दर्शवले आहे. तसेच, यामुळे भारतीय बाजाराची उपयोगिता वाढेल, असे म्हटले आहे. ...
