शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos

शेतकरी आंदोलन

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं.

Read more

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं.

राष्ट्रीय : केंद्राची कृषी कायद्यांवर माघार, काँग्रेस साजरा करणार 'शेतकरी विजय दिवस'; शनिवारी संपूर्ण देशभरात होणार सेलिब्रेशन!

राष्ट्रीय : Farm laws Repeal: “कृषी कायदे रद्दची घोषणा ही PM मोदींची अप्रतिम मुत्सद्देगिरी”; अमित शाहांची प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र : कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय नाईलाजाने, शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार

राष्ट्रीय : Farm laws Repeal: “PM मोदींची घोषणा शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता व वचनबद्धता दर्शवते”: नितीन गडकरी

चंद्रपूर : ...म्हणून केंद्र सरकारने केली कृषी कायदे रद्दची घोषणा : शरद पवार

राष्ट्रीय : Farm laws Repeal: तीन दिवसीय रेल रोको ते केंद्रीय कृषी कायदे रद्दची घोषणा; ‘असा’ झाला शेतकरी आंदोलनाचा प्रवास

राष्ट्रीय : Farm Laws Repeal: मोदींची घोषणा अन् भाजपसाठी 'गेम ऑन'; जाणून घ्या कायदे रद्द होण्याचे फायदे

मुंबई : 'सर्वसामान्य जनतेची ताकद देशाला कळली'; मोदींच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरेंनी दिली प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय : 'खून रंग लाया है, तानाशाही हार गयी...'; मोदी सरकारनं कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर, अशा येतायत सोशल मीडिया रिअ‍ॅक्शन्स

मुंबई : “आता ठाकरे सरकारने महाराष्ट्रात प्रस्तावित केलेले तीन कृषी कायदे तातडीने मागे घ्यावेत”