केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
केंद्र शासनाने शेतकरी विरोधी कृषी कायदा तयार केल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघटनांच्या वतीने शुक्रवारी कृषी विधेयकाला कडाडून विरोध करत आंदोलन करण्यात आले. ...
भाजप, किसान सभेच्या वतीने अकोलेत दूध दरवाढीसाठी शनिवारी आंदोलन करण्यात आले. यादरम्यान, जिल्हाधिका-यांच्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी रविवारी (२ आॅगस्ट) सकाळी अकोले पोलिसांनी सुमारे ५० कार्यकर्त्यांविरुध्द गुन्हा दाखल केला. ...
कोरोनामुळे शेतकरीही मोठ्या अडचणीत आला आहे. कांद्याला भाव नाही. दुधाचे दर कोसळले आहेत. यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक चक्रच बदलून गेले आहे. सध्या दूध दरवाढीसाठी राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत. अजून तरी सरकारला जाग आलेली दिसत नाही. परंतु शेतक-यांचा दूध उत्पादनाचा ...
शासनाने दुधाला कमीत कमी ३० रुपये प्रति लिटर भाव द्यावा. १० रुपये अनुदान द्यावे. अन्यथा शेतक-यांसह तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन हाती घेऊ, असा इशारा माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी राहुरी येथे आंदोलन प्रसंगी दिला. ...
दूध दरवाढीचे आंदोलन राज्य सरकार प्रशासनाच्या माध्यमातून चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हे कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यास अपयशी ठरले आहेत, अशी टीका खासदार सुजय विखे यांनी केली. ...
नेवासा तालुका भाजपच्या वतीने दूध दरवाढीसाठी शनिवारी (१ आॅगस्ट) शहरात रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, जिल्हाधिकाºयांच्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी माजी आमदार बाळासाहेब मुरकुटे यांच्यासह भाजपच्या ३० ते ३५ पदाधिकाºयांविरुध्द पोलिसां ...
