केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी विधेयक रद्द करा, या मागणीसाठी पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतक-यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने पाठिंबा देण्यात आला. बुधवारी (दि.२) संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ...
Viral News in Marathi : दिल्लीतील आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी सुद्धा पोलिस कर्मचाऱ्यांना प्रसाद वाटत आहेत. यातून त्यांच्या माणुसकीचं दर्शन घडून येत आहे. ...
