केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे यासाठी शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनाच्या १९ व्या दिवशीही शेतकऱ्यांची गर्दी वाढत असल्याने केंद्र सरकारची कोंडी होत आहे. ...
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच काम करत असल्याचं केंद्रीय अवजड आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांसोबत जर संवादच झाला नाही, तर चुकीचा प्रचार आणि प्रसार होऊ शकतो. ...
उत्तर भारतातील विविध भागांमध्ये ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वोडाफोन-आयडिया आणि एअरटेलने चुकीच्या मार्गांचा अवलंब केल्याचं जिओने ट्रायला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. ...
संगमनेर तालुक्यातील निमोण येथील ग्रामपंचायतने केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यास समर्थन दिले आहे. तशा आशयाचा ठराव देखील निमोण ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेत मंजूर करण्यात आला आहे. ...
P Chidambaram And Farmers Protest : आंदोलनामागे चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचा दावा करणाऱ्यांना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांनी एक सवाल केला आहे. ...