केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
या परेडची ड्राय रनही शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. ‘निहंग’ समुदायातील सदस्यांनी सिंघू सीमेवर घाेड्यांवरून सुमारे १५ किलाेमीटरपर्यंत मार्च काढला. कृषी कायद्याच्या विराेधात शेतकरी ठाम आहेत. केंद्र सरकारसाेबत चर्चेची नववी फेरीही निष्फळ झाली. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भांडवलदारांचे गुलाम झाले असून, ते आता या देशातील मजूर, शेतकऱ्यांसह सर्व नागरिकांनाच भांडवलदारांचे गुलाम करायला निघाले आहेत, अशी जाहीर टीका महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी यावेळी केली. ...
Omar Abdullah And Jammu Kashmir : "सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदललं जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही." ...
