केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
डल्लेवालांचे उपोषण थांबवा, असे निर्देश आम्ही कधीही दिले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने डल्लेवालांनी दाखल केलेल्या एका नव्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. संबंधित प्रकरणाची सुनावणी ६ जानेवारीला होणार आह ...
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी ३५ दिवसांपासून उपाेषण करणारे शेतकरी नेते डल्लेवाल यांना रुग्णालयात हलवण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाची पंजाब सरकारने अंमलबजावणी करण्याबाबत सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयाने आता २ जानेवारीला ठेवली आहे. ...