दिव्यांग घटकासाठी शासनाने आरक्षण निश्चित केले आहे. या आरक्षणातून इतरांपेक्षा खूप कमी गुण मिळवूनही सरकारी नोकरी मिळते; मात्र या आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी अनेक उमेदवारांकडून खोटी प्रमाणपत्रे काढली जातात. ...
हे धोरण पुढील १० वर्षांतील विकासाला समोर ठेवून तयार करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकराहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. ...