भोर नगरपालिकेला १७ वर्षांनंतर सर्वसाधारण आरक्षण मिळाल्याने तेथे मोठी चुरस अपेक्षित आहे, तर ९ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बारामतीला खुल्या वर्गाची संधी मिळाल्याने राजकीय नेत्यांमध्ये उत्साहाची लहर उसळली आहे. ...
थेट नगराध्यक्षाची निवड ही ठरते विकासाला बाधक, शहरांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यातून बदललेली धार्मिक आणि सामाजिक समीकरणे यामुळे ‘आपला’ नगराध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून आणण्यापेक्षा थेट जनतेतून निवडून आणणे तुलनेने सोपेच! ...
आगामी निवडणुकीसाठी सोमवारी मंत्रालयात नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत पार पडली. काहींना मनासारखी सोडत आल्याने त्यांचा जीव भांड्यात पडला, तर नगराध्यक्षपद आपल्या प्रवर्गासाठी राखीव न निघाल्याने अनेकांचा हिरमोडही झाला. ...
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची रणधुमाळी, राज्यातील नगरपरिषदा व नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदांची आरक्षण सोडत प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात आली. ...