जीएसटी परिषदेच्या २४व्या बैठकीत १ फेब्रुवारीपासून देशभरात आंतरराज्यीय ई-वे बिलिंग सक्ती करण्यात आली होती. ती सक्ती आता पुढे ढकलली आहे. राज्यातील यंत्रणा ई-वे बिलिंगसाठी सक्षम नसल्याने देशातील ई-वे बिलिंगची सक्ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. ...
लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून या वर्षीचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे़ सर्वसामान्यांना खूश करण्यासाठी हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे की खरोखरच तो गरिबांना फायदेशीर ठरणार आहे हे येणारा काळच ठरवेल़ कारण या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केलेल्या त ...
संसदेत उद्या, गुरुवारी मांडण्यात येणाºया अर्थसंकल्पाद्वारे मोदी सरकार सवलतींऐवजी काही कठोर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. श्रीमंतांवर अधिक कर लागण्याची शक्यता असून, शेतकºयांना आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी सवलती दिल्या जातील, प्राप्तीकरात विशेष बदल केले जाणा ...
२0१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाकडून कृषीसह विविध क्षेत्रांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपल्याला प्रोत्साहन लाभ मिळावेत, असे अनेक क्षेत्रांना वाटते. ...
चार वर्षांत कंपनी कर घटवून २५ टक्के करण्यात येईल, अशी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी २0१५मधील आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार तो यंदाच्या अर्थसंकल्पात २५ टक्के होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ...
अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात १ कोटी ८० लाख बेरोजगार असून, ते बहुसंख्येने तरुण आहेत. देशातील एकूण रोजगारापैकी १०.१० टक्के रोजगार हे संघटित क्षेत्रात आहेत. देशातील ६० कोटी कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही तसेच किमान वेतनाचाही त्यांना लाभ मिळत नाह ...
न्यायालयांकडून विविध प्रकल्पांना मिळणा-या हंगामी स्थगितीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे, असे २०१८ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आलेल्या तपशिलानुसार, न्यायालयांकडून स्थगिती मिळाल्यामुळे प्रकल्पांना ...
