नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यानुषंगाने शासनाने पीकविमा योजना लागू केली असली तरी लालफितीच्या नोकरशाहीमुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडत आहे. ...
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये फळपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून विमा संरक्षित रक्कम दिली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत विमा पोर्टलवर अर्ज सादर करावा लागतो. परंतु संत्रा, पेरू, लिंबू आणि द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा योजनेत सहभाग ...
साखर आयुक्तांनी नोटीस बजावल्यानंतर साखर कारखानदार घाबरले नाहीत, आरआरसी कारवाई केल्यानंतर पैसे देण्याचे नावही कारखाने घेत नाहीत, आरआरसी आदेशाला अडीच महिने झाले. मात्र महसूल खाते कारवाईचे धाडस करीत नाही. खरीप पेरणीची लगबग सुरू असताना कारखाने व विमा कंप ...
Fruit Crop Insurance : हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत मृग बहारातील संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरू, चिकू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष फळबागांचा विमा उतरविण्यासाठी कृषी विभागाचे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून, चार पिकांसाठी ३० जूनची मुदत ठेवण्यात आली आहे. ...
राज्य स्तरीय पीक विमा समन्वय समिती मध्ये दिलेल्या सुचनांनुसार, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी (Farmer ID) अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा यो ...
Crop Insurance : पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत ७,६०० कोटी रुपयांचा एकूण विमा हप्ता कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून आतापर्यंत सुमारे ६,५८४ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, शेवटचा १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसात कंपन् ...
