दिवाणी न्यायालयात पक्षकारांमध्ये तडजोडी होतात. त्या आधारे फेरफार होण्याची प्रक्रिया महसूल अधिकार्यांच्या मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या आदेशामुळे पूर्ण होत नाहीत. ...
अपंग व्यक्तींचे अधिकार अबाधित राहावे, यासाठी संबंधित कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सल्लागार समितीची नियुक्ती करण्याचे निर्देश गेल्याच आठवड्यात दिले. ...
कमला मिल कम्पाउंडमध्ये लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेच्या गच्चीवरील रेस्टॉरंट धोरणाबाबत शंका व्यक्त केली. अस्तित्वात असलेल्या इमारतींच्या गच्ची व्यावसायिक वापरसाठी दिल्या, तर त्या एवढे ओझे सहन करू शकतात का? ...
कोणताही व्यवसाय हा सेवाभावी वृत्तीने करायला पाहिजे. वकिली व्यवसायाला सुध्दा सेवाभावी वृत्तीची जोड असल्यास यशस्वी होता येईल, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले. ...
कमला मिल कम्पाउंडमधील ‘मोजोस् बिस्ट्रो’ व ‘वन अबव्ह’ रेस्टॉरंटना लागलेल्या आगीची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला. ...
गुंतवणूकदारांची २३० कोटींची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात अटकेपासून दिलेले संरक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काढून घेतल्याने पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डीएसके व त्यांच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते. पुणे पोलिसांन ...