एकाच पदावर १२ किंवा २४ वर्षे सेवा करूनही पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचा-यांना प्रत्यक्षात वरचे पद न देता त्या पदाचे केवळ आर्थिक लाभ देण्याची राज्य सरकारची कालबद्ध पदोन्नती योजना (अ‍ॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन स्कीम-एसीपीएस) निवृत्त कर्मचा-यांनाही लागू ह ...
सध्या मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यातील तरतुदींतर्गत बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यासाठी २० आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मात्र, कायद्यातील संबंधित तरतुदीमध्ये सुधारणा करून ही मुदत वाढवावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालय ...
प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमाची दैनिकांमध्ये जाहिरात देताना, सरकारी नियमाचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, मुंबई महापालिका व शासकीय संस्थांना बुधवारी ...
बनावट शासकीय दस्तावेज करुन २ कोटी ४१ हजार ६७२ रुपयांचा अपहार केल्याच्या आरोपावरुन परळी शहर ठाण्यात कृषी कार्यालयाच्या २४ अधिकारी, कर्मचा-यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणातील १२ अधिका-यांनी अंबाजोगाईच्या जिल्हा व सत्र न्याया ...
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना येथे लवकरच न्यायालय सुरू होणार आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली. ...
बुधवारी कोरेगाव-भीमा प्रकरणात मिलिंद रमाकांत एकबोटे यांची पोलीस कोठडी संपत असल्याने त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. ...
अनुसूचित जाती आणि अनुसुचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याखेरीज यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदविता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदविला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आर ...
राज्याचे माजी प्रभारी तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन यांनी त्या विभागाच्या दोन अधिकाºयांविरुद्ध अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये खटला भरण्यास संमती दिली नाही म्हणून त्यांच्याविरुद्ध त्याच कायद्यान्वये कराड येथील शहर पोलीस ठाण्यात दोन वर्षांपूर्वी ...
