लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
न्यायालय

न्यायालय, मराठी बातम्या

Court, Latest Marathi News

मुलासाठी आईने मागितली पोटगी; पित्याने दिले तीस लाख रुपये;राष्ट्रासाठी मध्यस्थी उपक्रमांतर्गत दावा निकाली - Marathi News | pune news mother asked for alimony for her son; father gave three lakh rupees | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :मुलासाठी आईने मागितली पोटगी; पित्याने दिले तीस लाख रुपये

- पतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. मात्र, न्यायालयात एका मुलाची आई असलेल्या पत्नीने स्वत:साठी काही न मागता मुलासाठी पोटगी मागितली. ...

मतदार यादीतून वगळलेले ६५ लाख कोण? तीन दिवसांत सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला आदेश - Marathi News | Who are the 65 lakh people excluded from the voter list? Submit them within three days; Supreme Court orders Election Commission | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मतदार यादीतून वगळलेले ६५ लाख कोण? तीन दिवसांत सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला आदेश

बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांवरुन निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. आयोगाकडून कोर्टाने या मतदारांची माहिती मागवली आहे. ...

स्टॅम्पवर नोटरी केलेला विक्री करार अवैध; मुंबई हायकोर्टाने केले स्पष्ट  दस्तऐवज नोंदणीकृत हवा - Marathi News | Notarized sale agreement on stamp is invalid; Bombay High Court makes it clear that the document needs to be registered | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :स्टॅम्पवर नोटरी केलेला विक्री करार अवैध; मुंबई हायकोर्टाने केले स्पष्ट  दस्तऐवज नोंदणीकृत हवा

स्टॅम्प शुल्कासाठी पात्र असणारा पण स्टॅम्पड्युटी न भरलेला दस्तऐवज कोणत्याही उद्देशासाठी ग्राह्य नाही. अप्रमाणित दस्तऐवजाला ग्राह्य धरले गेले, तर ते स्टॅम्प ॲक्ट कलम ३५ चा भंग होईल. न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर  ...

"मुख्यमंत्री निधीच्या वितरणावर लक्ष ठेवता येणार नाही, पण..." : हायकोर्ट - Marathi News | Distribution of Chief Minister's Fund cannot be monitored: High Court | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :"मुख्यमंत्री निधीच्या वितरणावर लक्ष ठेवता येणार नाही, पण..." : हायकोर्ट

माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून जनतेला निधीच्या व्यवहारांची माहिती मिळू शकते, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. ...

वेगवेगळ्या न्यायालयांत ८ अर्ज करण्याचा उद्योग; कारचालकाचा जामीन अर्जही फेटाळला, १ लाखांचा दंड ठोठावला - Marathi News | The company filed 8 applications in different courts; The driver's bail application was also rejected, a fine of Rs 1 lakh was imposed | Latest pune News at Lokmat.com

पुणे :वेगवेगळ्या न्यायालयांत ८ अर्ज करण्याचा उद्योग; कारचालकाचा जामीन अर्जही फेटाळला, १ लाखांचा दंड ठोठावला

कारचालकावर दारूच्या नशेत कार भरधाव चालवून ‘डिलिव्हरी बॉय’च्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे ...

‘खरा भारतीय’ ठरविण्याचे अधिकार न्यायमूर्तींना नाहीत; प्रियांका गांधी म्हणाल्या, राहुल गांधी सैन्याविरोधात बोलले नाहीत - Marathi News | Judges have no right to decide 'true Indian'; Priyanka Gandhi said, Rahul Gandhi did not speak against the army | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :‘खरा भारतीय’ ठरविण्याचे अधिकार न्यायमूर्तींना नाहीत; प्रियांका गांधी म्हणाल्या, राहुल गांधी सैन्याविरोधात बोलले नाहीत

राहुल यांनी सैन्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांबद्दल लखनाै न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली... ...

Kolhapur: न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींना नवी झळाळी; सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाची जोरदार तयारी - Marathi News | New look for old court buildings in kolhapur Vigorous preparations for the inauguration of the circuit bench | Latest kolhapur News at Lokmat.com

कोल्हापूर :Kolhapur: न्यायालयाच्या जुन्या इमारतींना नवी झळाळी; सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाची जोरदार तयारी

सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी ...

'अलमट्टी'चा प्रश्न न्यायप्रविष्ट, उंची वाढीस परवानगी देणार नाही; केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण  - Marathi News | Almatti Dam issue to be referred to court Height increase will not be allowed Union Water Resources Minister clarifies | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :'अलमट्टी'चा प्रश्न न्यायप्रविष्ट, उंची वाढीस परवानगी देणार नाही; केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण 

राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जावे : लोकप्रतिनिधींची मागणी ...