सीआयडीने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात हा खुलासा केला आवादा कंपनीच्या प्रकल्प अधिकाऱ्याला दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी ११ डिसेंबर २०२३ रोजी केज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. ...
अनेकदा राज्य सरकार एखाद्या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनींचे संपादन करते. मात्र, काही कारणाने तो प्रकल्प बारगळतो. अशा परिस्थिती शेतकऱ्यांचे पैसे आणि जमीन दोन्ही सरकार दरबारी पडून राहतात. ...
डल्लेवालांचे उपोषण थांबवा, असे निर्देश आम्ही कधीही दिले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने डल्लेवालांनी दाखल केलेल्या एका नव्या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. संबंधित प्रकरणाची सुनावणी ६ जानेवारीला होणार आह ...
