लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
कापूस

कापूस, मराठी बातम्या

Cotton, Latest Marathi News

Cotton Farmers Crisis : कापूस उत्पादकांच्या अडचणी समजणार कोण? वाचा सविस्तर - Marathi News | latest news Cotton Farmers Crisis: Who will understand the problems of cotton farmers? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कापूस उत्पादकांच्या अडचणी समजणार कोण? वाचा सविस्तर

Cotton Farmers Crisis : कापूस उत्पादकांसाठी यंदाचा हंगाम आणखी कठीण ठरू शकतो. तीन वर्षांत कापसाच्या दरात तब्बल ३ हजार रुपयांची घसरण झाली असून, केंद्र सरकारच्या आयात शुल्क शून्य करण्याच्या निर्णयामुळे उद्योगांना दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांची कोंडी ...

बाहेरून कापसाची आवक वाढणार ! आयात शुल्क लावण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी - Marathi News | Cotton arrivals from abroad will increase! Deadline for imposing import duty extended till December 31, farmers unhappy | Latest gadchiroli News at Lokmat.com

गडचिरोली :बाहेरून कापसाची आवक वाढणार ! आयात शुल्क लावण्यास ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

Gadchiroli : २०२१ मध्ये कापसाचे भाव १२ हजार रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. आज मात्र ७हजार ७०० च्या दरम्यान भाव आहे. ...

Cotton Market : कापसाचे दर शेतकऱ्यांना रडवणार; सीझन सुरू होण्याआधीच निकाल? वाचा सविस्तर - Marathi News | latest news Cotton Market: Will cotton prices make farmers cry; Results before the season starts? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कापसाचे दर शेतकऱ्यांना रडवणार; सीझन सुरू होण्याआधीच निकाल? वाचा सविस्तर

Cotton Market : केंद्र सरकारने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क शून्य करण्याचा निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम ठेवला आहे. टेक्स्टाईल उद्योगांना याचा फायदा होणार असला तरी, शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडणार आहे. यंदाच्या हंगामात कापसाचे दर हमीभावाव ...

शेतमालांची 'एमएसपी' कृषी विभाग जाहीर करते मग संस्थांकडून ओलाव्याची अट का? - Marathi News | The Agriculture Department announces the 'MSP' of agricultural products, so why is there a moisture requirement from institutions? | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :शेतमालांची 'एमएसपी' कृषी विभाग जाहीर करते मग संस्थांकडून ओलाव्याची अट का?

Nagpur : अधिक ओलावा असल्यास एमएसपीपेक्षा कमी दर मिळत असल्याने हा ओलावा एमएसपी दरात अडसर ठरत आहे. या ओलाव्याच्या अटीबाबत कृषी विभाग अनभिज्ञ आहे ...

कापूस पिक लाल पडून वाढ खुंटणे, आकस्मित मर होणे यावर करावयाच्या उपाययोजना - Marathi News | Latest News Kapus Lagvad Measures to be taken against reddening, stunted growth and sudden death of cotton crop | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कापूस पिक लाल पडून वाढ खुंटणे, आकस्मित मर होणे यावर करावयाच्या उपाययोजना

Cotton Farming : कापूस पिके लाल पडून वाढ खुंटलेली दिसत आहे. काही ठिकाणी आकस्मित मर (पॅराविल्ट) चे प्रमाण काही भागात दिसत आहे. ...

सततच्या पावसामुळे कापूस पिकात येऊ शकतात 'हे' रोग; कसे कराल व्यवस्थापन? - Marathi News | Continuous rains can cause these diseases in cotton crops; How to manage them? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सततच्या पावसामुळे कापूस पिकात येऊ शकतात 'हे' रोग; कसे कराल व्यवस्थापन?

सततचा पाऊस व अतिवृष्टीनंतर जर शेतातून पाण्याचा योग्य निचरा लवकर झाला नाही तर कापूस पिकावर अनिष्ट परिणाम होतो. ...

Cotton Crop Management : कापूस पिके पिवळी पडत आहेत, 'या' उपाययोजना करा, वाचा सविस्तर  - Marathi News | Latest News Kapus Farming Cotton crops are turning yellow, take these measures, read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :कापूस पिके पिवळी पडत आहेत, 'या' उपाययोजना करा, वाचा सविस्तर 

Cotton Crop Management : कपाशी पिकात अति प्रमाणात ओलावा (Water logging ) हा एक अतिशय महत्वाचा ताण (Stress) पिकावर निर्माण करतो. ...

E-Pik Pahani : सीसीआय व नाफेड खरेदीसाठी डिजिटल नोंदणी बंधनकारक; कसा मिळणार योजनांचा लाभ? - Marathi News | latest news E-Pik Pahani: Digital registration is mandatory for CCI and NAFED purchases; How to get the benefits of the schemes? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :सीसीआय व नाफेड खरेदीसाठी डिजिटल नोंदणी बंधनकारक; कसा मिळणार योजनांचा लाभ?

E-Pik Pahani : राज्यात कापूस व सोयाबीन हमीभाव खरेदीची प्रक्रिया सुरु होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. मात्र खरेदीसाठी 'नाफेड' व 'सीसीआय'ने ई-पीक नोंदणी अनिवार्य केली आहे. अद्याप ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी पिकांची ऑनलाइन नोंद न केल्याने हमीभाव खरेदी, पीकविमा व सर ...