लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार

Central government, Latest Marathi News

पीएम किसान सन्मान निधी नंतर येतेय ही योजना शेतकऱ्यांना होणार सहज कर्ज उपलब्ध - Marathi News | This scheme comes after PM Kisan Samman Nidhi which will provide easy loans to farmers | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पीएम किसान सन्मान निधी नंतर येतेय ही योजना शेतकऱ्यांना होणार सहज कर्ज उपलब्ध

देशातील कोट्यवधी शेतकरी सध्या पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत १८ व्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत. यातच आता सरकारनं जाहीर केलं आहे की, १००० कोटी रुपयांचा कर्ज हमी निधी (Credit Guarantee Fund) लवकरच सुरू केला जाईल. ...

साखर नियंत्रण कायद्यात बदल गूळ खांडसरी उद्योगांच्या मुळावर - Marathi News | Changes in Sugar Control Act problematic for Jaggery Khandsari industries | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :साखर नियंत्रण कायद्यात बदल गूळ खांडसरी उद्योगांच्या मुळावर

साखर कारखानदार यांच्याबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी तसेच गूळ पावडर व खांडसरी प्रकल्पधारकांना विश्वासात घेऊनच सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी राज्यस्तरीय खांडसरी व गूळ पावडर उत्पादक असोसिएशनच्या बैठकीत केली. ...

Kanda Bajar Bhav : तीन दिवसांच्या सुटीनंतर सोलापुरात कांद्याची आवक वाढली.. कसा मिळतोय दर - Marathi News | Kanda Bajar Bhav : After three days of vacation, the arrival of onion increased in Solapur How are the market rate? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Kanda Bajar Bhav : तीन दिवसांच्या सुटीनंतर सोलापुरात कांद्याची आवक वाढली.. कसा मिळतोय दर

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत तीन दिवसांच्या सुटीनंतर बुधवारी कांद्याची आवक वाढली. त्यामुळे शनिवारी साडेपाच हजारांवर गेलेला दर पुन्हा पाच हजारांपर्यंत खाली आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ...

शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय; मोदी सरकारने PM-ASHA योजनेसाठी मंजूर केले ₹35,000 कोटी - Marathi News | Cabinet decision Modi government sanctioned ₹ 35,000 crore for PM-ASHA scheme | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय; मोदी सरकारने PM-ASHA योजनेसाठी मंजूर केले ₹35,000 कोटी

Cabinet decision शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय; मोदी सरकारने PM-ASHA योजनेसाठी ₹ 35,000 कोटी मंजूर केले ...

२०२९ला होणार वन नेशन, वन इलेक्शन? कोणालाच बहुमत मिळाले नाही तर? १८ हजार पानी अहवालात काय? - Marathi News | detailed explainer on everything what you should know about one nation and one election | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :२०२९ला होणार वन नेशन, वन इलेक्शन? कोणालाच बहुमत मिळाले नाही तर? १८ हजार पानी अहवालात काय?

Explainer On One Nation One Election: २०२९ ला सरकार स्थापन होऊन काही कालावधीत कोसळले आणि मध्येच निवडणुका घ्याव्या लागल्यास कार्यकाळ काय असेल? विधेयकाला किती राज्यातील विधानसभांची मंजुरी आवश्यक राहील? सविस्तरपणे जाणून घ्या... ...

जगातील अनेक देशांमध्ये 'वन नेशन वन इलेक्शन'चा फॉर्म्युला लागू, अशी आहे प्रक्रिया... - Marathi News | One Nation One Election: In many countries of the world, the formula of 'One Nation One Election' is applied | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :जगातील अनेक देशांमध्ये 'वन नेशन वन इलेक्शन'चा फॉर्म्युला लागू, अशी आहे प्रक्रिया...

One Nation One Election : नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील कॅबिनेटने बुधवारी 'एक देश एक निवडणूक' प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ...

केंद्राकडून संवेदनशील सूचना, तीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांच्या शिफारशीमध्ये मोठा बदल - Marathi News | Sensitive instructions from Centre, major change in recommendations for appointments of three Chief Justices | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :केंद्राकडून संवेदनशील सूचना, तीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांच्या शिफारशीमध्ये मोठा बदल

Supreme Court Collegium : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सात उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायामूर्तींच्या पदासाठी नावांची शिफारस केली होती. केंद्राकडून संवेदनशील सूचना मिळाल्यानंतर नियुक्त्यांच्या शिफारशींमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.  ...

आमच्या आदेशाशिवाय कारवाई करू नका; बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - Marathi News | Supreme Court On Bulldozer Action Don't take action without our order; Supreme Court's big decision on bulldozer operation | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :आमच्या आदेशाशिवाय कारवाई करू नका; बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Supreme Court On Bulldozer Action : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील बुलडोझर कारवाईवर बंदी घातली आहे. ...