लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार

Central government, Latest Marathi News

अग्रलेख: तुही भाषा कंची? अशी सक्ती करायचे कारण नाही - Marathi News | An editorial analyzing the fact after Hindi mandatory 3rd language for Classes 1-5 in Maharashtra | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: तुही भाषा कंची? अशी सक्ती करायचे कारण नाही

मुलांचे बालपण कोमेजते आणि शाळा नावाचे तुरुंग तयार होत जातात. हे टाळायचे असेल तर उद्याच्या पिढीची भाषा वर्तमानाला कळायला हवी! ...

"न्यायालये राष्ट्रपतींना कालमर्यादा आखून देऊ शकत नाहीत; ‘सुपर पार्लमेंट’सारखे वागू नये" - Marathi News | "Courts cannot set a time limit for the President; they should not act like 'super parliaments'" | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"न्यायालये राष्ट्रपतींना कालमर्यादा आखून देऊ शकत नाहीत; ‘सुपर पार्लमेंट’सारखे वागू नये"

कलम १४२ हे लोकशाही यंत्रणांवर डागण्याचे अण्वस्त्र बनले आहे, उपराष्ट्रपती धनखड यांची सर्वोच्च न्यायालयावर टीका ...

वक्फ मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द होणार नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला हमी - Marathi News | Status of Waqf properties will not be cancelled till May 5; Central government assures Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :वक्फ मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द होणार नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला हमी

वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला आठवडाभराची मुदत ...

…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश    - Marathi News | waqf board amendment law: ...So will we have to show those papers?, she said in the hearing on the new 'Waqf' law, the Centre will be happy | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश   

Waqf Board Amendment law: वक्फ संशोधन कायद्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी वक्फ बाय युझर आणि रजिस्टर्स वक्फ मालमत्तांना हात न लावण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. मात्र ज्या मालमत्तांची कुठलीही नोंद नाही, कुठलीही कागदपत्रे नाही ...

कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया? - Marathi News | government is planning to offload stake in coal india lic rvnl grse in this financial year | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया?

government disinvestment : केंद्र सरकार पुन्हा एकदा काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. या यादीमध्ये कोल इंडिया, एलआयसी सारख्या मोठ्या कंपन्यांची नावे आहेत. ...

Waqf Law: नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; सरकारकडून मागितलं उत्तर - Marathi News | Big newsSupreme Court stays two provisions of the new Waqf Act The next hearing will be held on May 5 | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोठी बातमी: नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; सरकारकडून मागितलं उत्तर

Supreme Court on Waqf Law: वक्फ सुधारणा कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली असून यावर सरकारचं म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. ...

दिनेश माहेश्वरी २३ व्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष, पुण्याचे ॲड. हितेश जैन यांची सदस्यपदी निवड - Marathi News | Dinesh Maheshwari elected as Chairman of 23rd Law Commission, Pune's Adv. Hitesh Jain elected as member | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दिनेश माहेश्वरी २३ व्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष, पुण्याचे ॲड. हितेश जैन यांची सदस्यपदी निवड

Law Commission Chairperson: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बहुप्रतीक्षित २३व्या विधी आयोगाच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केले.  ...

अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही - Marathi News | Editorial: What kind of internalism is this? Tamil Nadu's decision is not in the national interest | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही

देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून असे संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी राज्यपालपद ही एक व्यवस्था आहे. ...