लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार

Central government, Latest Marathi News

अग्रलेख: वक्फ कायद्याला झटका, ...तर नव्या कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल - Marathi News | Editorial: A setback to the Waqf Act, ... otherwise the very purpose of the new law will be defeated | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: वक्फ कायद्याला झटका, ...तर नव्या कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल

Waqf Act Supreme Court: शतकानुशतके जुन्या अशा मालमत्ता नव्या कायद्याच्या एका फटक्यात अनधिकृत सिद्ध होऊ शकतात. सरकार त्या ताब्यात घेऊ शकते. तसे झाले तर नवा धार्मिक संघर्ष उभा राहू शकतो. ...

वक्फबाबत सुप्रीम कोर्टाचे अंतरिम आदेश; अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले... - Marathi News | Supreme Courts interim order regarding Waqf ncp Ajit Pawar first reaction | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :वक्फबाबत सुप्रीम कोर्टाचे अंतरिम आदेश; अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोशल मीडियावर आपली भूमिका मांडली आहे. ...

आता दुकानदारांनाही मिळणार पेन्शन? योजना या वर्ष अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता - Marathi News | Will shopkeepers also get pension now? Scheme likely to start by the end of this year | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :आता दुकानदारांनाही मिळणार पेन्शन? योजना या वर्ष अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता

Pension for all scheme: येत्या काही महिन्यांत या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. या योजनेत योगदानकर्ता अधिक योगदान देऊ शकेल. ...

अग्रलेख: तुही भाषा कंची? अशी सक्ती करायचे कारण नाही - Marathi News | An editorial analyzing the fact after Hindi mandatory 3rd language for Classes 1-5 in Maharashtra | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: तुही भाषा कंची? अशी सक्ती करायचे कारण नाही

मुलांचे बालपण कोमेजते आणि शाळा नावाचे तुरुंग तयार होत जातात. हे टाळायचे असेल तर उद्याच्या पिढीची भाषा वर्तमानाला कळायला हवी! ...

"न्यायालये राष्ट्रपतींना कालमर्यादा आखून देऊ शकत नाहीत; ‘सुपर पार्लमेंट’सारखे वागू नये" - Marathi News | "Courts cannot set a time limit for the President; they should not act like 'super parliaments'" | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :"न्यायालये राष्ट्रपतींना कालमर्यादा आखून देऊ शकत नाहीत; ‘सुपर पार्लमेंट’सारखे वागू नये"

कलम १४२ हे लोकशाही यंत्रणांवर डागण्याचे अण्वस्त्र बनले आहे, उपराष्ट्रपती धनखड यांची सर्वोच्च न्यायालयावर टीका ...

वक्फ मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द होणार नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला हमी - Marathi News | Status of Waqf properties will not be cancelled till May 5; Central government assures Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :वक्फ मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द होणार नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला हमी

वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला आठवडाभराची मुदत ...

…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश    - Marathi News | waqf board amendment law: ...So will we have to show those papers?, she said in the hearing on the new 'Waqf' law, the Centre will be happy | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश   

Waqf Board Amendment law: वक्फ संशोधन कायद्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी वक्फ बाय युझर आणि रजिस्टर्स वक्फ मालमत्तांना हात न लावण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. मात्र ज्या मालमत्तांची कुठलीही नोंद नाही, कुठलीही कागदपत्रे नाही ...

कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया? - Marathi News | government is planning to offload stake in coal india lic rvnl grse in this financial year | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया?

government disinvestment : केंद्र सरकार पुन्हा एकदा काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. या यादीमध्ये कोल इंडिया, एलआयसी सारख्या मोठ्या कंपन्यांची नावे आहेत. ...