लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार, मराठी बातम्या

Central government, Latest Marathi News

मोदी सरकारची मोठी घोषणा; किरकोळ अन् घाऊक व्यापाऱ्यांना मिळणार 'खास' गिफ्ट! - Marathi News | Narendra Modi govt big announcement retail and wholesale trade now include in msme | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोदी सरकारची मोठी घोषणा; किरकोळ अन् घाऊक व्यापाऱ्यांना मिळणार 'खास' गिफ्ट!

"कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे उद्भवलेल्या समस्येचा किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांवर झालेला परिणाम लक्षात घेत, आता त्यांना MSME च्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे." ...

Maratha Reservation: “केंद्राला आरक्षण द्यायचे नसेल तर...”; नवाब मलिकांनी सूचवला महत्त्वाचा पर्याय - Marathi News | nawab malik says constitutional amendment is the last option for maratha reservation | Latest politics News at Lokmat.com

राजकारण :Maratha Reservation: “केंद्राला आरक्षण द्यायचे नसेल तर...”; नवाब मलिकांनी सूचवला महत्त्वाचा पर्याय

Maratha Reservation: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि मराठा आरक्षण या दोन मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापलेले दिसतेय. ...

NV Ramana: “वैद्यकीय क्षेत्राकडे केंद्र सरकारचं दुर्लक्ष, दुसऱ्यांच्या चुका डॉक्टर भोगतायत”; CJI चे ताशेरे - Marathi News | cji nv ramana says centre govt not have serious concern about medical sector | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :NV Ramana: “वैद्यकीय क्षेत्राकडे केंद्र सरकारचं दुर्लक्ष, दुसऱ्यांच्या चुका डॉक्टर भोगतायत”; CJI चे ताशेरे

NV Ramana: देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी वैद्यकीय क्षेत्राकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे म्हटले आहे. ...

मराठा आरक्षण: केंद्रानेच आता भूमिका स्पष्ट करावी; संभाजीराजेंनी सांगितला उरलेला एकच पर्याय - Marathi News | Maratha Reservation: Center should clarify its role now; Sambhaji Raje told only one option remain | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मराठा आरक्षण: केंद्रानेच आता भूमिका स्पष्ट करावी; संभाजीराजेंनी सांगितला उरलेला एकच पर्याय

Sambhaji Raje on Maratha reservation after supreme court order: १०२ व्या घटनादुरुस्तीत राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी याचिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती फेटाळली आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. ...

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर टाकून स्वस्थ बसू नका, चंद्रकांत पाटलांनी राज्य सरकारला केली 'अशी' सूचना - Marathi News | Don't sit idly by leaving the responsibility of Maratha reservation to the Center, Chandrakant Patil instructed the state government | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर टाकून स्वस्थ बसू नका, चंद्रकांत पाटलांनी राज्य सरकारला केली 'अशी' सूचना

Maratha Reservation : चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी, मराठा आरक्षणासंदर्भात दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. ...

PNB SCAM: मोठी बातमी! नीरव मोदीच्या बहिणीनं इंग्लंडमधील बँक खात्यातून भारत सरकारला पाठवले 17.25 कोटी रुपये - Marathi News | pnb scam ED says Nirav Modi sister Purvi Modi remitted approx 17. 25 crore to indian government  | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :PNB SCAM: मोठी बातमी! नीरव मोदीच्या बहिणीनं इंग्लंडमधील बँक खात्यातून भारत सरकारला पाठवले 17.25 कोटी रुपये

Nirav Modi : इग्लंडच्या गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी एप्रिल महिन्यात नीरव मोदीचे भारताकडे प्रत्यर्पण करण्याचा आदेश दिला होता. ...

Farmers Protest: “शेतकऱ्यांना उकसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, ते योग्य नाही; कृषी कायद्यात बदल आवश्यकच” - Marathi News | ncp sharad pawar reacts on farmers protest and centre govt farm laws | Latest politics News at Lokmat.com

राजकारण :Farmers Protest: “शेतकऱ्यांना उकसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, ते योग्य नाही; कृषी कायद्यात बदल आवश्यकच”

Farmers Protest: केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध होत आहे. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. ...

कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करणे हे तर केंद्र सरकारचे कर्तव्यच - Marathi News | It is the duty of the central government to help the families of the Corona victims | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करणे हे तर केंद्र सरकारचे कर्तव्यच

सुप्रीम कोर्ट; भरपाईबाबत सहा आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्वे तयार करा ...