लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
केंद्र सरकार

केंद्र सरकार, मराठी बातम्या

Central government, Latest Marathi News

वक्फ मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द होणार नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला हमी - Marathi News | Status of Waqf properties will not be cancelled till May 5; Central government assures Supreme Court | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :वक्फ मालमत्तांचा दर्जा ५ मेपर्यंत रद्द होणार नाही; केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला हमी

वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारला आठवडाभराची मुदत ...

…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश    - Marathi News | waqf board amendment law: ...So will we have to show those papers?, she said in the hearing on the new 'Waqf' law, the Centre will be happy | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :…तर ते कागद दाखवावे लागतील?, नव्या ‘वक्फ’ कायद्यावरील सुनावणीत ती मेख, केंद्र होणार खूश   

Waqf Board Amendment law: वक्फ संशोधन कायद्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयांनी वक्फ बाय युझर आणि रजिस्टर्स वक्फ मालमत्तांना हात न लावण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिली आहे. मात्र ज्या मालमत्तांची कुठलीही नोंद नाही, कुठलीही कागदपत्रे नाही ...

कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया? - Marathi News | government is planning to offload stake in coal india lic rvnl grse in this financial year | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :कोल इंडियापासून एलआयसीपर्यंत.. सरकार विकणार 'या' ४ कंपन्यांमधील हिस्सा; कशी आहे प्रक्रिया?

government disinvestment : केंद्र सरकार पुन्हा एकदा काही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. या यादीमध्ये कोल इंडिया, एलआयसी सारख्या मोठ्या कंपन्यांची नावे आहेत. ...

Waqf Law: नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; सरकारकडून मागितलं उत्तर - Marathi News | Big newsSupreme Court stays two provisions of the new Waqf Act The next hearing will be held on May 5 | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :मोठी बातमी: नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; सरकारकडून मागितलं उत्तर

Supreme Court on Waqf Law: वक्फ सुधारणा कायद्यातील नव्या दोन तरतुदींना कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली असून यावर सरकारचं म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. ...

दिनेश माहेश्वरी २३ व्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष, पुण्याचे ॲड. हितेश जैन यांची सदस्यपदी निवड - Marathi News | Dinesh Maheshwari elected as Chairman of 23rd Law Commission, Pune's Adv. Hitesh Jain elected as member | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :दिनेश माहेश्वरी २३ व्या विधि आयोगाचे अध्यक्ष, पुण्याचे ॲड. हितेश जैन यांची सदस्यपदी निवड

Law Commission Chairperson: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी बहुप्रतीक्षित २३व्या विधी आयोगाच्या नेमणुकीवर शिक्कामोर्तब केले.  ...

अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही - Marathi News | Editorial: What kind of internalism is this? Tamil Nadu's decision is not in the national interest | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही

देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून असे संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी राज्यपालपद ही एक व्यवस्था आहे. ...

बँकांनी १६ लाख कोटी रुपयांवर सोडले पाणी; मोठमोठी कर्जे बुडीत खात्यात, पहिल्या क्रमांकावर कोणती बँक? - Marathi News | Public Banks have left water on Rs 16 lakh crore; Large loans are in bad accounts, which bank is at the top? | Latest business News at Lokmat.com

व्यापार :बँकांनी १६ लाख कोटी रुपयांवर सोडले पाणी; मोठमोठी कर्जे बुडीत खात्यात

बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनी घेतलेल्या ९ लाख २६ हजार ९४७ कोटी रुपयांच्या कर्जाचाही समावेश; २०२३-२४ मध्ये १,७०,२६२ कोटी रुपयांचे कर्ज बुडीत निघाले. ...

केंद्र सरकारने उचलले मोठे पाऊल! कर्मचारी खर्चात कपात; सुधारणांवर फोकस - Marathi News | Central government takes big step! Cuts in personnel expenses; Focus on reforms | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :केंद्र सरकारने उचलले मोठे पाऊल! कर्मचारी खर्चात कपात; सुधारणांवर फोकस

Modi Government news: नियुक्ती पद्धतीचे मूल्यांकन करणे, अनावश्यकता कमी करून प्रशासनाच्या गरजांशी कर्मचारी क्षमतांचे मूल्यांकन करणे यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्यात आली आहे. ...