अर्थसंकल्प 2018-19 मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू झालं असून अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प एकत्रित सादर होईल. शेवटचा अर्थसंकल्पा असला तरीही त्यामध्ये लोकांना आवडतील अशा योजना नसतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्सुकता आहे. Read More
भारताची निम्मी लोकसंख्या 35 वर्षांखालची आहे. या तरुणाईला खुश करण्यासाठी सरकारला बजेटमध्ये काही विशेष तरतुदी कराव्याच लागणार आहेत. कारण त्यावरच पुढची बरीच गणितं अवलंबून आहेत. ...
जीएसटी लागू केल्यामुळे यंदाच्या वर्षी कदाचित आपल्या देशाचे ‘आर्थिक वर्ष’ बदलले जाण्याची शक्यता आहे, असे मत सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ चंद्रशेखर टिळक यांनी येथे व्यक्त केले. ...
आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘ग्रॅच्युइटी(सुधारणा) विधेयक २०१७’ मंजूर होण्याची शक्यता आहे. विधेयकाच्या मंजुरीमुळे औपचारिक क्षेत्रातील कर्मचारी-कामगारांना २० लाखांपर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल ...
आगामी अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मितीसाठी अधिक तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी देशातील कामगार संघटनांनी केली आहे. किरकोळ विक्री क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिल्यामुळे लोकांच्या ...
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषिक्षेत्राला जास्त प्रमाणात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. तसे संकेतदेखील केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहेत. ...
वाढलेल्या उत्पादनामुळे एकीकडे डाळींचे घटलेले दर, तर दुसरीकडे अन्य पिकांचे घटलेले उत्पादन, देशभरात शेतकºयांमध्ये असलेला असंतोष, या सर्वांवर मात्रा म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पात ...
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला खूश करण्यासाठी मोदी सरकार फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणा-या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. ...
