अर्थसंकल्प 2018-19 मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू झालं असून अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प एकत्रित सादर होईल. शेवटचा अर्थसंकल्पा असला तरीही त्यामध्ये लोकांना आवडतील अशा योजना नसतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्सुकता आहे. Read More
वित्तमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकात शिक्षण क्षेत्राचा समग्र विचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते आहे. शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रासाठीच्या निधीसाठी मागच्या वर्षी या क्षेत्रासाठी तरतूद केलेल्या निधीपेक्षा १३ टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेची तरतूद केलेली आहे. ...
देशातील सुमारे निम्म्या लोकसंख्येला आरोग्य विम्याच्या छत्राखाली आणून भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थे’चे भक्कम कवच देण्याच्या दिशेने पहिले दमदार पाऊल टाकणा-या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाला ‘आयुष्यमान भारता’चे नवे प्रतिकवच बनवले आहे. ...
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आपल्या कारकीर्दीतील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्याच्यावर जोरदार टीका केली, तर भाजपने उत्कृष्ट अशा शब्दांत त्याचे स्वागत केले. ...
वर्षानुवर्षे चालत आलेली रेल्वे बजेटची परंपरा आता सरकारने समाप्त केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वे बजेटमधील मुख्य बाबी सांगितल्या. त्यामुळे रेल्वे बजेटही आता अर्थसंकल्पाचा भाग झाले आहे. अर्थात त्यांनी रेल्वे बजेट ५० हजार कोटी रुपया ...
केंद्रातील भाजप सरकारने आपल्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ५० कोटी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण योजना (आयुष्यमान भारत- राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेतहत १० को ...
केंद्राचा २०१८ चा अर्थसंकल्प हा काही अंशी दिलासा देणारा तर मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षाभंग करणारा आहे. अशा प्रतिक्रिया उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील व्यक्तींनी नोंदविल्या आहेत. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सवलत दिली असून, लघुउद्योगांना चालना देणारे असे क ...
केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प (बजेट) हा कृषी, आरोग्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग, शिक्षणासाठी यामध्ये चांगल्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. ...
देशाच्या घटनेनुसार दलित आदिवासींच्या हक्कासाठी एकूण बजेटच्या ठराविक रक्कम राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. असे असताना मोदी सरकाने अनुसूचित जाती(एससी) अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) वाट्याचे तब्बल ७५ हजार ६८९ कोटी रुपये कमी करून इतर विभागासाठी पळविले असल्याचा आरो ...