अर्थसंकल्प 2018-19 मोदी सरकारचं शेवटचं पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू झालं असून अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही रेल्वे व मुख्य अर्थसंकल्प एकत्रित सादर होईल. शेवटचा अर्थसंकल्पा असला तरीही त्यामध्ये लोकांना आवडतील अशा योजना नसतील, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाबद्दल उत्सुकता आहे. Read More
ज्ञान आणि तंत्रज्ञान म्हणजे केवळ विज्ञान संशोधन नसून विज्ञान शिक्षण, संशोधन, शेती, आरोग्य, पाणी, पर्यावरण संरक्षण असे सर्व विषय त्यात येतात. त्या दृष्टीने याचा विचार केला तर २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात ...
मेक इन इंडिया मोहीम अधिक सुलभ करण्यासाठी ऊर्जा, कोळसा, नवीन आणि पुनर्वापर करता येणारी ऊर्जा, खाणी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल करण्याचे संकेत अर्थसंकल्पात दिले आहेत. ...
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला आहे. पायाभूत सुविधा या अर्थव्यवस्थेच्या चालक आहेत, असेच भाष्य वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मांडले. ...
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला १ हजार किमीच्या नव्या मार्गिका तसेच १ हजार किमीच्या मार्गांचे दुपदरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रेल्वेचे जाळे विस्तारणार असून कोट्यवधी प्रवाशांचा प्रवास अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. ...
मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी तब्बल ४० हजार कोटींची तरतूद अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. यामुळे आगामी वर्षात मुंबईकरांचा प्रवास सुसह्य होण्याचे दिसून येत आहे. ...
वर्षानुवर्षे चालत आलेली रेल्वे बजेटची परंपरा आता सरकारने समाप्त केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वे बजेटमधील मुख्य बाबी सांगितल्या. त्यामुळे रेल्वे बजेटही आता अर्थसंकल्पाचा भाग झाले आहे. अर्थात त्यांनी रेल्वे बजेट ५० हजार कोटी रुपया ...
अर्थमंत्र्यांनी चंद्रग्रहणाच्या दुस-या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला. हे चंद्रग्रहण १५० वर्षांनी आले होते, तर अर्थमंत्र्यांचा चौथा व जीएसटीनंतरचा पहिला अर्थसंकल्प होता. त्यातील तरतुदींचे अवकोलकन हनिमून, फुलमून, ब्ल्यूमून, हाफमून असे करू या! हनिमूनसारख्य ...
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या सन २०१८ अर्थसंकल्पात काही प्रमाणात कर आकारणी वाढवून तसेच कर सवलत देऊन तारेवरची कसरत साधण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे वाटते. ...
