अनसिंग (वाशिम) : येथून जवळच असलेल्या शिरपुटी येथे विहिरीवर पाणी भरण्याच्या कारणावरून झालेला वाद चांगलाच चिघळला असून याप्रकरणी दाखल फिर्यादीवरून पोलिसांनी जातिवाचक शिविगाळप्रकरणी एकूण ६९ जणांविरूद्ध १६ जूनच्या रात्री उशिरा गुन्हे दाखल केले आहेत. ...
अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत केंद्र शासनाने दुरुस्ती विधेयक मांडून ते तत्काळ संमत करावे व हा कायदा कठोर करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केली. ...
भारत बंद ज्या मुद्यावरून उत्स्फूर्तपणे झाला, तो मुद्दा होता, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी) शिथिल करण्याचा. म्हणजे सरकारी नोकरदारावर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला तत्काळ अटक न करत ...
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या(अॅट्रॉसिटी कायदा)संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं न बदलल्यास केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता आहे. ...
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी पुन्हा कायम करण्यासाठी सरकार अध्यादेश जारी करण्याचा विचार करीत आहे. ...
