अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत केंद्र शासनाने दुरुस्ती विधेयक मांडून ते तत्काळ संमत करावे व हा कायदा कठोर करावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडियाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. राजेंद्र गवई यांनी केली. ...
भारत बंद ज्या मुद्यावरून उत्स्फूर्तपणे झाला, तो मुद्दा होता, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी) शिथिल करण्याचा. म्हणजे सरकारी नोकरदारावर अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला तत्काळ अटक न करत ...
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या(अॅट्रॉसिटी कायदा)संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं न बदलल्यास केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता आहे. ...
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने सौम्य केलेल्या तरतुदी पुन्हा कायम करण्यासाठी सरकार अध्यादेश जारी करण्याचा विचार करीत आहे. ...
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या निर्णयाने यातील तरतुदी सौम्य झाल्या आहेत, असे स्पष्ट मत नोंदवून, त्यामुळे देशाचे नुकसान होईल. ...
अॅट्रॉसिटी कायदा अधिक कडक करा, मनोहर उर्फ संभाजी भिडे यांना तत्काळ अटक करा या व इतर मागण्यांसाठी कुडाळ तालुका मागासवर्गीय अन्याय, अत्याचार विरोधी कृती समितीच्यावतीने कुडाळ प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. ...
राज्याची उपराजधानी असलेले नाागपूर हे समरसता नांदणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, मागासवर्गीय महिलांवरील अत्याचाराची आकडेवारी पाहता नागपूरची मान लाजेने खाली घालण्याची वेळ आली आहे. अनुसूचित जातीच्या माहिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत नागपूर आघाडीवर आहे. ...
