अॅट्रॉसिटी कायद्यातील कलम ४ (१) मधील तरतुदीविरुद्ध भास्कर देवासे व गिरीश निशान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही तरतूद राज्यघटनेतील १३, १४, १५ व २१ व्या अनुच्छेदाचे उल्लंघन करणारी आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ...
मोर्चात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने एका अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर जातीय अत्याचार करण्यात आला. ही घटना गत वर्षी नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत निर्मल नगरीत घडली होती. पोलिसांनी घटनेची त्वरित दखल न घेतल्याने पीडित व्यक्तीने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिक ...
अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या (अ‍ॅट्रॉसीटी) ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच या कायद्यांतर्गत असणाऱ्या प्रकरणांचा तपास शिघ्रगतीने करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिले. तपासावरील प्रकरणांचे दोषारोप वेळेत न्य ...
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे सध्याच्या परिस्थितीत तब्बल पाच हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात सर्वाधिक प्रकरणे अ‍ॅट्रॉसिटीची आहेत. ...
दलित-मुस्लीम यांचेवर जातीय व धर्मांधतेच्या द्वेषातून अत्याचार केल्याचा बीडच्या पोलीस अधीक्षक भाग्यश्री नवटके यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नांदेडचे आयजी व बीडच्या जिल्हाधिका ...
कोरेगाव भिमा येथील हिंसाचार प्रकरणी जामिनावर असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे कार्याध्यक्ष मिंलिद एकबोटे यांना जामीन देताना घालण्यात आलेल्या अटीमुळे मुलभूत हक्कावर गदा येत आहे. ...
