35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
Article 370 & Jammu-Kashmir News: कलम ३७० हटवल्यानंतर किती लोकांनी काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी केली, असा प्रश्न वारंवार विचारला जात होता. दरम्यान, या प्रश्नाचे उत्तर आता केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे. ...
Jammu-Kashmir: 5 ऑगस्ट 2019 ला केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेत राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाखमध्ये विभाजित केलं होतं. ...
