खासदार, आमदारांनी सुचवलेल्या कामांना जि.प. सदस्यांचा विरोध

२0 रस्त्यांची कामे : स्वत:च्या कार्यक्षेत्रातच कामे करण्याचा सल्ला

ठाणे : जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी गावपाडे परिसरांसाठी सुचवलेल्या सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्चाच्या २० कामांना जिल्हा परिषदेच्या (जि.प.) सदस्यांनी तीव्र विरोध केला. आमच्या कार्यक्षेत्रातील कामे या लोकप्रतिनिधींनी निश्चित केली, तर मग आम्ही कोणती कामे करायची, ग्रामस्थ आम्हाला जाब विचारतात. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची कामे आम्ही करणे अपेक्षित असल्याचा सूर सदस्यांनी जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी लावला.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जि.प. अध्यक्षा दीपाली पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर उपाध्यक्ष सुभाष पवार, सर्व विषय समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब.भि. नेमाने आदींच्या नियंत्रणात ही सभा पार पडली. नुकत्याच झालेल्या डीपीसी बैठकीत खासदार, आमदारांनी गावखेड्यांच्या रस्त्यांची कामे सुचवली. जि.प.ची मंजुरी घेण्यासाठी बांधकाम विभागाद्वारे ही कामे सभागृहासमोर सादर करण्यात आली. यावेळी जि.प.च्या मालकीच्या रस्त्यांची कामे खासदार, आमदारांनी सुचवल्यानंतर जि.प. सदस्यांना रस्त्यांची कामे करायला मिळणार नाहीत. खासदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अन्य ठिकाणी निधी खर्च करण्यास वाव असल्याचे कारण समोर करत, बहुतांश सदस्यांनी या रस्त्यांच्या कामास विरोध दर्शविला.
साडेपाच कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा परिषदेच्या २० रस्त्यांची कामे खासदार, आमदारांनी सुचवली आहेत. त्यासाठी अद्याप निधीही मिळालेला नाही. पण, मंजुरीसाठी सभागृहासमोर प्रस्ताव मांडण्यात आला. निधी जसा मिळेल, तशी कामे केली जातील, असे कार्यकारी अभियंता पालवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले. त्यावर सदस्यांनी विरोध दर्शवला. या सदस्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न दीपाली पाटील यांनी केला असता, विरोध काही अंशी मावळला.
या चर्चेत सदस्य सुभाष घरत, गोकुळ नाईक, कैलास जाधव आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी शाळांना डिजिटल साहित्य पुरवण्याचा विषय पुन्हा चर्चेला आला. या भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपवण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

चर्चेला आलेले विषय
कृषी व पशुसंवर्धन समितीच्या सदस्या दयाबाई शेलार या समितीच्या बैठकीस सहा महिन्यांपासून गैरहजर राहिल्यामुळे त्यांचे समिती सदस्यपद रद्द झाल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

याप्रमाणेच मुख्य इमारत बांधण्याच्या विषयासह जागेअभावी शाळामंजुरीचा निधी परत जाणे, जुन्या इमारती पाडणे, ग्रामपंचायतींच्या इमारतींची बांधकामे, गावखेड्यांमधील सुशिक्षित तरुणतरुणींना उद्योगधंदे, स्वयंरोजगार, शासनाच्या योजनांवरील मार्गदर्शक पुस्तकांचा स्टॉल जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनी सुरू करण्याची मागणी, जादा उत्पन्न देणाऱ्या गावांचा महसुली गावे म्हणून समावेश करण्याची मागणी, महसूल गोळा झाल्यानंतर पंचायत समित्यांना त्यांचा हिस्सा मिळत नसल्याची खंत आदी विषयांसह रस्ते खोदण्यास विरोध, एमआरईजीएसची कामे तसेच बँकांमधील ठेवीवरील व्याज न मिळण्याच्या विषयावरही यावेळी चर्चा झाली.