रेल्वे प्रशासन आता तरी जागे होणार का?

महालक्ष्मी एक्स्प्रेस अडकल्याची बातमी तासाभरात रेल्वेकडे पोहोचली असेल; पण मदत पोहोचली ती सकाळी ८ च्या सुमारास.

- अनिकेत घमंडी, डोंबिवली

एनडीआरएफ, टीडीआरएफ आणि स्थानिकांच्या मदतीने १०५० प्रवाशांची १४ तासांनी सुखरूप सुटका करण्यात आली होती. प्यायला पाणी नाही, खायला नाही. उजाडले तेव्हा कळले की पुराच्या पाण्यात अडकलोय. याबद्दल राज्य सरकार, पोलीस यंत्रणा, जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केलेच पाहिजे; पण प्रवाशांच्या जीवावर बेतले होते, तेव्हा रेल्वेची यंत्रणा मात्र डुलक्या काढत होती. महालक्ष्मी एक्स्प्रेस अडकल्याची बातमी तासाभरात रेल्वेकडे पोहोचली असेल; पण मदत पोहोचली ती सकाळी ८ च्या सुमारास. मुंबईतून मोठी कमाई करून देणाऱ्या प्रवाशांसाठी रेल्वे प्रशासनाकडे सक्षम आपत्ती निवारण यंत्रणा नसावी, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
धो-धो कोसळणारा पाऊ स आणि २५ हजार व्होल्टच्या ओव्हरहेड वायरखाली ही गाडी उभी होती. ओव्हरहेड वायरमधून पाण्यात वीज उतरून एखादी दुर्घटना घडली असती तर? याबाबत विचारही करता येणार नाही, असा अनर्थ घडला असता. त्यामुळे रेल्वेच्या ढिसाळपणाकडे सहज पाहता येणार नाही. हजारो जीवांशी केलेला हा खेळ असल्याने त्याची गांभीर्याने नोंद घ्यावीच लागेल. प्रवाशांनी धीर धरल्यानेही मोठी हानी टळली. अनेक प्रवाशांनी रेल्वेने वेळेत मदत न दिल्याने नाराजी व्यक्त केली. खरेतर, मध्य रेल्वे प्रशासनाने आपत्कालीन परिस्थितीत नेहमीच अ‍ॅक्शन प्लान तयार ठेवणे आवश्यक आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप, इंटरनेटच्या जमान्यातही गाडी अडकल्याचे रेल्वे प्रशासनाला कळत नसेल, तर प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी कशी घेणार? प्रवासी एकमेकांचा आधार बनले आणि सुदैवाने पाऊसही कमी झाला. त्यामुळेच सर्व जण वाचले. प्रत्येक वेळी नशिबाची साथ मिळेलच, असे नाही. असा प्रश्न कुठेही येऊ शकतो. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईतही अनेक जण लोकलमध्ये अडकून पडले होते. तेव्हाचा अनुभव पाहता रेल्वेने गेल्या १४ वर्षांमध्ये आपत्तीकालीन यंत्रणा उभारणे आवश्यक होते, जेणेकरून पूरपरिस्थितीतही प्रवाशांची तत्काळ सुटका करता येऊ शकेल. मात्र, तसे काहीच न झाल्याने इतर यंत्रणांच्या मदतीची वाट पाहावी लागली. केंद्रीय यंत्रणा असलेल्या रेल्वेला निश्चितच शोभनीय नाही. राज्य शासन, पोलीस, जिल्हाधिकारी आपत्कालीन यंत्रणांच्या मदतीला आणखी उशीर झाला असता, तर प्रवाशांची स्थिती काय झाली असती? त्यांनी जीवावर उदार
होऊ न रुळांवर उतरण्याचा निर्णय घेतला असता तर? असा प्रश्न जरी मनात आला तरी धस्स होते. गर्भवती माता, तान्हुली मुले, ज्येष्ठ नागरिक अशा शेकडो प्रवाशांचे काय हाल झाले असतील, याचा विचारही करवत नाही. प्रवाशांना झालेल्या त्रासाची, मनस्तापाची नुकसानभरपाई मिळणार आहे का? केवळ ‘महालक्ष्मी एक्स्प्रेस’पुरतीच ही समस्या नाही, तर रोज लोकलने प्रवास करणाºया लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेचाही रेल्वेने यानिमित्ताने विचार करायला हवा. कारण, पाऊस दरवर्षी पडणार आहे. त्यामुळे अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवणारच नाही, असे सांगता येणार नाही. २६ जुलै २००५ रोजीच्या महापुरापासून धडा घेतला नसला, तरी निदान या २६-२७ जुलैपासून तरी रेल्वे काहीतरी बोध घेईल, असे सध्यातरी गृहीत धरू!

रेल्वेच्या ढिसाळ कारभारामुळे लोकल प्रवाशांना रोजच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. गर्दीमुळे वर्षभरात अनेकांना जीव गमवावा लागतो; मात्र हे सर्व आयुष्याचा भाग बनला आहे. ‘रोज मरे, त्याला कोण रडे’ अशीच प्रवाशांची अवस्था आहे. २६ जुलैला आलेल्या पुरात बदलापूर आणि वांगणीदरम्यान चामटोली गावानजीक हजारो प्रवासी ‘महालक्ष्मी एक्स्प्रेस’मध्ये अडकून पडले होते. तेव्हा दाखवलेल्या ढिलाईमुळे प्रवाशांची सुरक्षा आणि रेल्वे प्रशासन यांचा काडीमात्र संबंध नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न
प्रवाशांच्या जीवावर बेतले असतानाही रेल्वेने आपली चूक मान्य करण्याऐवजी सर्व जबाबदारी तहसीलदारांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तहसीलदारांनी उत्तर देत रेल्वेचा खोटारडेपणा उघड केला. पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची कल्पना उपस्टेशन प्रबंधकांना देण्यात आल्याचे यातून उघड झाले. उलट, पुराची माहिती देण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला. तहसीलदार कार्यालयाने रेल्वेला सतर्कतेचा इशारा देऊ नही रेल्वे अधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्यानेच पुढील नाट्य घडले. यातून रेल्वेला प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी असलेले गांभीर्य स्पष्ट होते.