- धीरज परबविधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजताच आचारसंहिता लागू झाली आहे. मीरा-भार्इंदरमध्ये ती नावालाच असल्याचे दिसते आहे. सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी आचारसंहिता भंगची तक्रार केली तर पालिका, पोलीस अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी आणि पथके सोयीचे निकष लावून राजकारण्यांचा रोष नको म्हणून अंग झटकत आहेत. या बोटचेप्या धोरणामुळे आचारसंहितेचे प्रशासकीय यंत्रणाच धिंडवडे काढत आहे. त्यामुळे उल्लंघन होत असल्याचे उघड्या डोळ्यांनी दिसत असूनही तक्रार करावी की नाही, या द्विधा मनस्थितीत नागरिक सापडले आहेत.महापालिकेच्या २०१७ मध्ये निवडणुकीत आचारसंहितेचे धिंडवडे निघालेले नागरिकांनी पाहिले होते. भेटवस्तू वाटताना रंगेहाथ पकडलेल्यांवरही पालिका-पोलिसांनी कारवाई न करता प्रकरण दडपून टाकले होते. आचारसंहिता उल्लंघनासह गैरप्रकारांच्या तक्रारी असूनही प्रशासनाने वेळीच काटेकोर तपास न करता उलट राजकारणी त्यातून कसे सहिसलामत सुटतील, यासाठी राजकारण्यांना सहकार्य केले होते. लोकसभा निवडणुकीतही तसा अनुभव आला. प्रशासनाने आयोगाला आलेल्या तक्रारींवर चक्क खोटी आणि दिशाभूल करणारी उत्तरे पाठवून आचारसंहितेचा गळा घोटणाऱ्यांच्या बाजूने भूमिका कायम ठेवली. जागेवर बेकायदा जाहिरात फलक असल्याचा आयोगाच्या सी व्हिजिल अ‍ॅपमधून छायाचित्रे पाठवूनही पालिकेने कारवाई करण्याऐवजी फलक झाकून ठेवल्याची उत्तरे आयोगाला पाठवली होती.निवडणुकीच्या आचारसंहिता भंगासह एरवीच्या कामकाजातही नियमबाह्य आणि मनमानी राजकारण्यांना पाठीशी घालून त्यांचा राजकीय आणि आर्थिक फायदा करून देण्याचे सातत्याने आरोप आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्यावर झाले. तशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या. लोकसभा निवडणूक आणि आताची विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्याआधीपासून जागरूक नागरिकांनी आयुक्तांविरोधात आयोगासह शासनाकडे तक्रारी केल्या. आयुक्त हे आचारसंहिताची अमलबजावणी करू शकणार नाहीत, तसेच पालिका अधिकारीही त्यांचीच री ओढणार असल्याने आयुक्तांच्या निलंबनासह बदलीच्या मागण्या केल्या गेल्या. नागरिकांच्या तक्रारी-मागण्यांना निवडणूक आयोग-शासनाने काडीची किंमत नसल्याचे पुन्हा दाखवून दिले.मीरा-भार्इंदरमधील जागरूक नागरिकांनी आचारसंहितेचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी तक्रारी तसेच सनदी अधिकारी देण्याची मागणी धुडकावून लावल्याने शहरात आचारसंहितेचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. तक्रारी होऊनही पालिका अधिकारी आणि संबंधित आचारसंहितेच्या पालनाची जबाबदारी असलेले दिशाभूल करणारे अहवाल पाठवण्यापासून एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.एखादा धूर्त लोकप्रतिनिधी आचारसंहितेतून पळवाटा काढण्यासाठी वेगवेगळे हातखंडे अवलंबतो. स्वत:च्या नावाऐवजी आपल्या संस्थांची नावे वापरतो, तसेच पक्षाचे चिन्ह आणि नाव त्यात वापरतो. अशा कार्यक्रमांमध्ये राजकारणी प्रमुख अस्तित्व दाखवून प्रचार करतात. शहरात वाढदिवसाचे असंख्य होर्डिंग लावताना सर्वसामान्यांनाही कळते की, हा अमुक पक्षाचा अमुक लोकप्रतिनिधी व इच्छुक उमेदवार आहे म्हणून. त्याच्यासह त्याच्या सोबतच्या लोकप्रतिनिधी-पदाधिकाऱ्यांची छायाचित्रे असतात. यावरून लोकांमध्ये राजकीय प्रभाव आणि प्रचार सहज होत असतानाही प्रशासन जाहिरात पालिका ठेकेदाराच्या मान्यताप्राप्त होर्डिंगवर असल्याचा अहवाल देऊन तक्रारी दाबण्याचा प्रकार करत आहे.तक्रार दडपण्याचा भन्नाट दाखला म्हणजे भार्इंदर पूर्वेच्या बाळाराम पाटील मार्गावर भररस्त्यात राजकीय प्रचार साहित्य आणि झेंडा लावून सजवलेले वाहन कोणतीही परवानगी नसताना उभे करून राजकीय प्रचार केला जात आहे. मात्र, आचारसंहितेचे भरारी पथक असो वा अन्य संबंधितांनी कोणतीच कारवाई केली नाही. आता तर प्रचार वाहन ओवळा-माजीवडा मतदारसंघाच्या हद्दीत असल्याने तुम्ही कारवाई करा, असे मीरा-भार्इंदर विधानसभा मतदारसंघातील अधिकारी सांगतात.तर मतदारसंघ आमचा असला तरी प्रचार वाहनावरील साहित्य हे मीरा-भार्इंदर मतदारसंघाशी संबंधित असल्याचे ओवळा-माजिवडाचे अधिकारी सांगून केवळ कारवाई टाळण्यासाठी कांगावा करत सुटले आहेत. अन्य तक्रारींबाबतही तसाच कांगावा पालिका अधिकाºयांसह संबंधित विधानसभा मतदार संघाचे अधिकारी यांनी चालवला आहे. एकीकडे आयोगाने नागरिकांना जागरूकतेने तक्रारी करा म्हणून जाहिरातबाजी करायची आणि दुसरीकडे केलेल्या तक्रारींवर कारवाई न करता आचारसंहितेचे उल्लंघन आणि मोडतोड करणाºयांना पाठीशी घातले जात आहे.आचारसंहितेचा देखावा आणि त्यावर कोट्यवधींचा पैसा तरी कशाला खर्च करायचा, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
आचारसंहितेचे पालन होणार आहे का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 30, 2019 1:15 AM