ठाणे : शाळेच्या सहलीला, अभ्यास दौऱ्यासाठी किंवा अगदी दरराेज शाळेत ये-जा करताना गणवेशातील सर्व विद्यार्थ्यांची जबाबदारी शाळा प्रशासनाचीच आहे. त्यासाठी इतर कोणालाही ठेका दिला असला तरी अशा जबाबदारीपासून शाळा पळ काढू शकत नसल्याचे राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शहा यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात शाळेने लेखी निवेदन देऊन ते प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
ठाण्यातील सीपी गोयंका इंटरनॅशनल स्कूलच्या सहलीदरम्यान दुसरीच्या विद्यार्थ्यांशी झालेल्या गैरप्रकारानंतर सोमवारी या शाळेला त्यांनी भेट देऊन बैठक घेतली. बैठकीसाठी शाळेचे विश्वस्त संदीप गोयंका यांच्यासह सहायक पोलिस आयुक्त मंदार जावळे, बालकल्याण समितीच्या ठाणे अध्यक्षा राणी बैसने, महिला व बालविकास विभागाचे ठाण्याचे अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड आदी उपस्थित होते. तसेच पीडित विद्यार्थ्यांच्या पालकांची भेट घेत सुशीबेन यांनी त्यांना दिलासा दिला.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना अॅड. शहा यांनी शाळा प्रशासनाच्या पवित्र्यावर कोरडे ओढले. सहलीआधी शाळेने पालकांकडून ‘परवाना पत्र’ लिहून घेते. सहलीसाठी त्रयस्थ कंपन्यांची मदत घेतली तरी शाळा अशी जबाबदारी टाळू शकत नाही. यामध्येही शाळेने जबाबदारी स्वीकारून घटनेची सर्व माहिती, शाळेने केलेली कारवाई आदी गोष्टींबाबत एक जाहीर निवेदन प्रसृत करण्याची गरज असल्याची सूचनाही त्यांनी केली.
‘बाल स्नेही महाराष्ट्रा’साठी उपक्रमबाल हक्कांबाबत दाद कुठे मागायची याची अनेकांना माहिती नसते. त्यामुळेच त्याची माहिती देण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याने राज्यभर बाल सुरक्षा अभियान राबविले जाणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण िदले जाणार आहे. शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी बालहक्क उद्याने उभारून बालकांचे हक्क काय आहेत, ते हक्क पूर्ण न झाल्यास किंवा अशा घटना घडल्यास कोणाकडे दाद मागायची, याची माहिती दिली जाणार आहे. या उपक्रमांमद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात लहान मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
...तर पालकांनी तक्रार करावीयाच शाळेत लैंगिक शोषणाची आणखी एक घटना घडल्याचे पालकांनी अॅड. शहांच्या निदर्शनास आणले. संबंधित पालकांनी तक्रार दाखल केली नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. अशी ष्घटना कोणत्याही शाळेत ष्घडल्यास पालकांनी तक्रार करावी. बाल हक्क संरक्षण आयोग त्यासाठी सवेर्तोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
गोयंका इंटरनॅशनल स्कुलमधील ष्घटनेमुळे वाहतूक विभाग, बालकल्याण समिती, महिला व बालविकास विभाग यांच्याशी चर्चा करून शाळांच्या बसगाड्यांसाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना निश्चित केल्या जाणार आहेत. शाळेने भाडेतत्त्वावर बस घेतल्या तरी त्यात काही ठरावीक गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.- अॅड सुशिलाबेन शहा, अध्यक्षा, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग.