कल्याण : कचºयाचे वर्गीकरण न करता कचºयापासून वीजनिर्मिती अर्थात वेस्ट टू एनर्जी हा प्रकल्प महासभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. जुलैमध्ये महासभेच्या पटलावर ठेवलेल्या या विषयाला पुढे गती मिळालेली नाही. जुलैपासून आतापर्यंत तीन महिने उलटले आहेत. येत्या महासभेत हा विषय मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यापूर्वी कंत्राटदार कंपनीने सादरीकरण केल्यानंतरच प्रकल्पास मंजुरी देण्याविषयीचा निर्णय महासभेकडून घेतला जाणार आहे.
प्रकल्प मंजुरीसाठी महासभेसमोर दोन पर्याय सुचवले आहेत. महापालिकेने त्यासाठी कंत्राटदाराला अर्थसाहाय्य करण्याचा एक पर्याय आहे. अन्यथा, राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारानुसार कचरा क्लस्टरमध्ये त्याचा समावेश होईपर्यंत वाट पाहणे, हा दुसरा पर्याय आहे. ‘वेस्ट टू एनर्जी’ राबविण्याचे केडीएमसीचे २००८ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी १० एकरची जागा उंबर्डे येथे राखीव ठेवली आहे. इंडिया पॉवर व हिताची या जॉइंट व्हेंचर कंपन्यांची निविदा महापालिकेने स्वीकारली आहे. कंपनी जवळपास २५६ कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प उभारणार आहे. महापालिकेस त्यासाठी एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही. महापालिकेने केवळ जागा द्यायची आहे. या प्रकल्पात ५७० मेट्रीक टन कचºयावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. ओला-सुका कचºयाच्या वर्गीकरणाची गरज या प्रकारच्या प्रकल्पात भासत नाही.कंपनीने महापालिकेस कचरा वाहून नेण्याचा दर (टिपिंग फी) प्रतिटनाला ६९६ रुपये दिला आहे. हा प्रकल्प २० वर्षांसाठी असल्याने दुसºया वर्षापासून ६९६ रुपये दरात प्रतिवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षाला १२ कोटी ७० लाखांचा कचरा वाहतुकीचा खर्च हा विसाव्या वर्षी तीन टक्केवाढीनुसार ५० कोटी ३८ लाखांच्या घरात जाऊ शकतो. त्याचे गणित कंत्राटदार कंपनीने प्रस्तावात नमूद केले आहे.प्रकल्पात कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची १०० टक्के हमी दिली आहे. कंत्राटदारास महापालिकेने ५० कोटींपर्यंतचे अर्थसाहाय्य केल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. अर्थसाहाय्य करण्याचा एक प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर आहे. त्याचबरोबर दुसरा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्पाविषयी राज्य सरकारने सिटी आॅफ अॅमस्टरडॅम किंगडम आॅफ नेदरलॅण्डशी सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका आणि बदलापूर व अंबरनाथ पालिका यांच्यासाठी एकत्रित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाकरिता क्लस्टर योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. कलस्टर योजनेत ‘वेस्ट टू एनर्जी’ समाविष्ट होऊ शकतो. यापैकी कोणता पर्याय महासभेला सोयीचा वाटतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे....तर १०७ कोटींचा खर्च वाचणारप्रकल्प अस्तित्वात आल्यास उंबर्डे, बारावे, मांडा घनकचरा प्रकल्पांची गरज भासणार नाही. तसेच आधारवाडी डम्पिंगही बंद होऊ शकते. त्याचबरोबर कचरा उचलण्यासाठी करण्यात आलेल्या खाजगीकरणावर १०७ कोटी रुपयांचा खर्चही वाचू शकतो.