शेवटपर्यंत लढा सुरूच राहणारमराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारचा मी जाहीर निषेध करतो. अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा. शरद पवार यांनी लक्ष दिले असते तर आरक्षण मिळाले असते. परंतु, त्यांनी काहीच प्रयत्न केलेले दिसत नाही. त्यांनी लक्ष दिलेले नाही, त्यांनी भेदभाव केलेला आहे. मराठा समाजासाठी कुठेच ते धावताना दिसत नाही. यापुढेही आंदोलन सुरूच राहील आणि शेवटपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे.- रमेश आंब्रे, मराठा समाज नेते, ठाणे
समाजातील विषमता दूर व्हावीसर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती; परंतु मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले हे खूप वाईट झाले. शालेय अथवा महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना आरक्षणाअभावी परवड झाल्याचे आम्ही अनुभवले आहे. गुणवत्तेच्या आधारे नोकरी मिळाली आहे. दरम्यान, मराठा समाजातील दुर्बल घटकासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अन्यथा आर्थिक स्तरावर सर्व समाजातील नागरिकांना आरक्षणाचा लाभ देऊन समाजातील विषमता दूर व्हावी. - राकेश जाधव, आयटी तज्ज्ञ, डोंबिवली
मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. याबाबत मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहेत. या समाजातील काही मान्यवरांनी यासाठी राज्य सरकारला दोषी धरून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. काहींनी आर्थिक निकषावर सर्वच घटकांना समान आरक्षण देण्याची मागणी पुन्हा रेटून धरली आहे.
आर्थिक निकष आणि गुणवत्ता महत्त्वाचीमराठा आरक्षण रद्द झाले आहे, हे खरे असलेतरी सध्या आरक्षणाचा मुद्दा ग्राह्य धरूनच शिक्षण घ्यावे लागत आहे, ही वस्तूस्थिती नाकारता येणारी नाही. सर्व स्तरांना गुणवत्ता हाच मुद्दा धरून एकसारखी वागणूक देणे गरजेचे आहे. मीसुद्धा गरिबीतून शिक्षण घेतले, त्यावेळी गुणवत्ता असूनही खुल्या वर्गात असल्याने कोणतीही मुभा मिळाली नाही. हा दुजाभाव त्यावेळी जाणवला. आर्थिक निकष आणि गुणवत्ता हे दोन्ही मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. - रणजित काकडे, उच्चशिक्षित, ठाकुर्ली
कोरोना नसता, तर समाजाचा संताप सरकारला दिसला असताआम्ही शांततेच्या मार्गाने आरक्षण मागितले; पण न्याय मिळाला नाही. ठोक मोर्चे काढले असते तर एखादवेळेस न्याय मिळाला असता. न्यायालयाच्या निर्णयाने आमच्या सारख्यांचाही भ्रमनिरास झाला आहे. आमच्यामुलांचे नुकसान झाले. प्रत्येकाच्या मनात आज संतापाची भावना आहे. कोरोना महामारीचे संकट नसते तर मराठा समाज काय आहे ते आंदोलनातून पाहायला मिळाले असते. आम्हाला न्याय मिळाला नाही, सर्व घटकांसाठी आर्थिक निकषावर आरक्षण ठरवावे, अशी आमची मागणी आहे.- लक्ष्मण मिसाळ, कष्टकऱ्यांचे प्रतिनिधी, डोंबिवली
सामाजिक समतोल बिघडतोय सध्या सामाजिक समतोल बिघडतोय, त्यामुळे मराठा आरक्षण गरजेचे आहे. गुणवत्ता असूनही विद्यार्थ्यांना नाकारले जात आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निराशाजनक वातावरण आहे. शिक्षण घेता येत नसल्याने आमच्यासारख्यांना कर्ज काढून व्यवसाय करावे लागत आहेत. पुढील पिढीसाठी तरी आरक्षणाचा विषय मार्गी लागला पाहिजे होता. सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करावा.- गणेश पोखरकर, व्यावसायिक, कल्याण
...तर पुन्हा रस्त्यावर उतरूराज्य आणि केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ३५ टक्के मराठा समाज, जो आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, त्याला आरक्षण ताबडतोब दिले पाहिजे. ४३ मराठा युवकांचे बलिदान आणि ५८ मोर्चे याची सरकारने दखल घ्यावी, समाजामध्ये आरक्षणावरून उद्रेक झाला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य आणि केंद्र सरकारची असेल. दोन्ही सरकारांनी त्वरित मराठा आरक्षण दिले पाहिजे, अन्यथा मराठा समाज पुन्हा रस्त्यावर उतरेल.- सुरेश दळवी, अध्यक्ष, मिरा भाईंदर मराठा संघ
योग्य निर्णय घ्यावामराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात सध्या प्रतिक्रिया देऊ शकत नाही. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये समावेश करून त्यांना लाभ द्यावा अशी विनंती या माध्यमातून करीत आहे. त्यात काही अडचणी असतील त्यानुसार योग्य तो निर्णय घ्यावा. - दत्ता चव्हाण, मराठा समाज नेते, ठाणे