ठाण्याच्या जलवाहतुकीत अडचणींच्याच लाटा

ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या आणि मागील १२ वर्षे कागदावरच असलेल्या जलवाहतूक प्रकल्पाच्या कामाचा नारळ अखेर मागील वर्षी फुटला आहे. या कामाला सुरुवातही झाली आहे. अवघ्या वर्षभरात या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागणार असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. मालवाहू जलवाहतूक, प्रवासी आणि पर्यटन अशा तिन्ही स्तरांवर ही वाहतूक सुरू होणार असल्याने रेल्वे आणि रस्त्यांवरील सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी होणार असल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले. असे जरी असले तरी प्रत्यक्षात सध्या खाडीच्या अवस्थेकडे पाहिले असता, या ठिकाणी पाण्याचा वेग फारच कमी झाला आहे. खाडीचे आरोग्यच धोक्यात आले असून खाडी प्रदूषित झाली असल्याचे पालिकेच्याच पर्यावरण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यात खारफुटीची होणारी कत्तल आणि बेकायदा सुरू असलेल्या रेतीउपशामुळे खाडीत गाळ साचला आहे. एकूणच या सर्व परिस्थितीची प्रत्यक्ष ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने पाहणी केली असून आधी खाडीचे आरोग्य सुधारा, मगच खाडीतून जलवाहतूक सुरू करा, असा सल्ला पर्यावरणतज्ज्ञ आणि खाडीच्या अभ्यासकांनी दिला आहे. यातून त्यांनी पालिकेलाच स्वत:च्या आरशात डोकावून पाहा, असेही एका बाजूने सुचवले आहे.
वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पाचाच एक भाग असलेल्या जलवाहतुकीच्या कामाला आता वेग आला असून गायमुख येथे यासाठी जेटी बनवण्याच्या कामालाही सुरुवात करण्यात येणार आहे. आता मुंबई आणि नवी मुंबईच्या आधी ठाण्यात अशा प्रकारची जलवाहतूक सुरू होणार असल्याने अशा प्रकारची वाहतूक सुरू करण्याचा पहिला मान ठाणे शहराला मिळणार आहे. सुरुवातीला मुंबई आणि नवी मुंबईपर्यंत जलवाहतूक सुरू करण्याचा पालिकेचा विचार होता. मात्र, या ठिकाणी वाहतूक सुरू करण्यासाठी त्यांनीही जेटी बांधण्याची आवश्यकता असल्याने तूर्तास या दोन शहरांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ठाण्यापासून भिवंडी, कल्याण, वसई, मीरा-भार्इंदर या शहरांपर्यंत जलवाहतूक सुरू करण्यात येणार आहे. जलवाहतुकीसाठी केंद्र सरकारकडे काही महिन्यांपूर्वीच प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावामध्ये केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या जलवाहतुकीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गायमुख येथे जेटी उभारण्यासाठी ठाणे महापालिकेने ११ कोटी मेरीटाइम बोर्डाकडे वर्ग केले असून मेरीटाइम बोर्डाच्या वतीने गायमुख जेटीचा विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार, या जेटीचे कामही सुरू झाले आहे.
ठाणे जिल्ह्याला ३२ किलोमीटरचा समृद्ध खाडीकिनारा लाभला असून जिल्ह्यातील शहरांमध्ये होणारी वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी या खाडीतून जलवाहतूक करण्याची चर्चा सुमारे १२ वर्षांपासून सुरू होती. ही जलवाहतूक मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाकडे पालिकेने सुरुवातीला मंजुरी मागितली होती. मेरीटाइम बोर्डाने त्याला अनुकूल प्रतिसाद दिल्यानंतर बोर्डासह जिल्ह्यातील ठाणे, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर आणि वसई महापालिका आयुक्तांचा समावेश असलेल्या एका संयुक्त समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जलवाहतुकीचा प्राथमिक आराखडा तयार झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारच्या आयडब्ल्यूएआयकडे पाठवण्यात आला होता. तिथे या महत्त्वाकांक्षी योजनेला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे. त्या मंजुरीनंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल मेरीटाइम बोर्डाने तयार करावा की ठाणे महापालिकेने, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, केंद्र सरकारने ती जबाबदारी ठाणे पालिकेवर सोपवली आहे.
एकूणच आता येत्या काही महिन्यांत हा अहवाल तयार होऊन जलवाहतुकीची पुढील रूपरेषा ठरवली जाणार असून यासाठी आता पालिकेने सल्लागारांची समिती नेमली आहे. यासाठी ४.९२ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. हे सल्लागार आता याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणार असून त्यामध्ये काय अडचणी आहेत, हा प्रकल्प कसा पूर्ण होऊ शकतो, काय बदल अपेक्षित आहेत. यासह इतर महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास केला जाणार आहे. सध्याच्या स्थितीत या प्रकल्पाचा एकूण खर्च हा ३०० कोटींचा असेल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे.