२७ गावांना ४०० कोटींच्या पाणीयोजनेची प्रतीक्षा

27 गावे पालिकेत ठेवायची की वगळायची, याचे राजकारण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने पालिकेला तेथे धड कामे करता येत नाहीत, ना वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवता येत. त्याचा फटका गावांतील प्रत्येक योजना, प्रत्येक प्रकल्पाला बसतो आहे. गावे पालिकेत राहणार की नाही, हे नक्की नसल्याने सरकारकडून विकासासाठी निधीही मिळत नाही. पाणीप्रश्न हा त्यातीलच एक.
२७ गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी महापालिकेने १५० दशलक्ष लीटरची पाणीयोजना तयार केली. त्याची अंमलबजावणी २०१३ पासून सुरू केली. त्यातून नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरू केला. पाण्याचे नियोजन झाल्यावर ही गावे महापालिकेत आली. गावे महापालिकेत नव्हती, तेव्हापासून त्यांना एमआयडीसी पाणीपुरवठा करत होती. पाणीबिलापोटी या गावांकडून एमआयडीसीला ९१ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापासून थकबाकीचा वाद आहे. गावे महापालिकेत आल्यावर ही थकबाकी महापालिकेने भरावी, असे एमआयडीसीचे म्हणणे आहे. गावे २०१५ मध्ये महापालिकेत आली. मात्र, २०१६ मध्ये मार्च ते मे महिन्यांत प्रचंड पाणीटंचाईचा सामना गावांना करावा लागला. त्या वेळी महापालिकेने आपत्कालीन आराखडा मंजूर करत पाण्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु, त्यातून सगळीच पाण्याची कामे २७ गावांत केली नाहीत. २७ गावांत कूपनलिका खोदणे, प्लास्टिकच्या टाक्या बसवण्याचे काम झाले. मात्र, या टाक्यांमध्ये पाणी कुठून भरणार, याचे नियोजन महापालिकेकडे नव्हते. त्यामुळे तातडीने केलेली उपाययोजना फारशी प्रभावी ठरली नाही. २७ गावांच्या थकबाकीचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला गेला. त्यामुळे मे २०१६ मध्ये महापालिकेने २७ गावांच्या पाणीबिलापोटी एमआयडीसीकडे पाच कोटी रुपये भरले. यंदाही पाच कोटी भरण्यात येणार आहेत. थकबाकीची मागणी ६४ कोटींची असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. थकबाकी माफ करण्याविषयी अथवा भरण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जात नाही. त्यामुळे हा विषय सुटलेला नाही. महापालिकेत गावे आल्याने महामंडळाने पाण्याचा दर वाढवून प्रतिहजार लीटरला आठ रुपये केला आहे. त्याचा तिढाही सुटलेला नाही. २७ गावांत जलवाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेने स्वत:च्या निधीतून ३३ कोटींच्या खर्चाच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. हे काम अद्याप निविदास्तरावर आहे. नुसत्या जलवाहिन्या टाकून काय उपयोग? पाणीच मिळत नसल्याने त्या कोरड्या राहतील, अशी शक्यता आहे. ३० दशलक्ष लीटर पाणी पुरेसे आहे, असे महामंडळाचे म्हणणे आहे. मग, पाणीटंचाई का? २७ गावांची लोकसंख्या २०११ सालच्या जनगणनेनुसार २ लाख ७१ हजार इतकी होती. सहा वर्षांनी त्यात वाढ झाली आहे. हा आकडा साडेतीन लाखांच्या घरात पोहोचला असेल. २७ गावांचा विकास आराखडा एमएमआरडीएने २०१४ पर्यंत मंजूर न केल्याने कोणालाही बांधकाम परवानगी दिली नव्हती. परवानगी मिळत नसल्याने बेकायदा बांधकामे फोफावली. चाळी, तसेच तळ ते आठ मजली बेकायदा इमारतींचे काम जोरात सुरू आहे. या बेकायदा इमारतीत राहण्यास येणाऱ्या रहिवाशांनाही बेकायदा नळजोडण्या दिल्या जात आहेत. बेकायदा जोडण्यांसाठी ग्रामपंचायती लाखो रुपये लाटतात. कागदोपत्री मात्र तीन हजार रुपये आकारल्याचे दाखवले जाते. प्रत्यक्षात एका इमारतीच्या नळजोडणीसाठी १५ लाख रुपये घेतले जातात. हा भ्रष्टाचार ग्रामपंचायतींनी केला. आलेला पैसा त्यांनी एमआयडीसीकडे पाणीबिलापोटी भरलाच नाही. त्यामुळे चालू मागणी व थकबाकीची रक्कम ९१ कोटींच्या घरात पोहोचली. बेकायदा बांधकामांवर एमएमआरडीएचा अंकुश नाही. ही बांधकामे महापालिकेने पाडावीत, असा मुद्दा आहे. मात्र, महापालिकेच्या भूमिकेकडे आता लक्ष लागले आहे. पाणीटंचाईबाबत आरडाओरड करणारे ग्रामस्थच त्यांच्या जागा चाळी आणि इमारती बांधण्यासाठी देतात. परंतु, पाणीपुरवठ्यावर त्याचा ताण पडेल, याचा विचार ते करीत नाहीत.
सध्या २७ गावे महापालिकेत असली तरी ती महापालिकेत राहतील की नाही, हा मुद्दा अद्याप लटकलेला असतानाही गावांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेने अमृत योजनेंतर्गत ४०० कोटींची योजना तयार केली आहे. या योजनेचा प्रस्ताव तांत्रिक तपासणीसाठी जीवन प्राधिकरणाकडे पाठवलेला आहे. तेथे ती वर्षभरापासून तपासणीसाठी अडकली आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यास आणखी चार वर्षे लागू शकतात.
राज्य सरकारने २७ गावांपैकी १० गावांचे नियोजन प्राधिकरण एमएमआरडीएकडे, तर उर्वरित १७ गावांचे प्राधिकरण महापालिकेला दिले आहे. १० गावांमध्ये एक हजार ८९ कोटी रुपयांच्या योजनेतून कल्याण ग्रोथ सेंटरचे काम सुरू झाले आहे. परंतु, तेथे महापालिकेलाच मूलभूत नागरी सोयीसुविधा पुरवाव्या लागणार आहेत. सरकारने ग्रोथ सेंटरला निधी देण्याऐवजी या गावांतील पाणीयोजना मंजूर करून तिचे काम प्राधान्याने सुरू करणे अपेक्षित होते. या गावांतून ८०० कोटींचा रिंग रोड जाणार आहे. तसेच कल्याण कोन गाव ते शीळफाटा एलिव्हेटेड रोड प्रस्तावित आहे. कल्याणपर्यंत येणारी मेट्रो कल्याण, तळोजा ते कल्याण शीळ आणि ठाणे-मुंब्रा-शीळ अशी जोडून एक वाहतुकीचे सर्कल तयार केले जाणार आहे. विकास होत असताना २७ गावांना पिण्यासाठी पाणी मिळणार नसेल, तर त्यांना या विकासाचा काय उपयोग, असा त्यांचा सवाल आहे.