डेब्रिजच्या कायद्याचे उल्लंघन;मीरा-भाईंदरमध्ये माफियांचे राज्य 

बेकायदा कुठेही टाकले जाते

मीरा रोड : गेल्यावर्षी मीरा- भाईंदर महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत बांधकामातून निघणाऱ्या कचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे कायद्यासह स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत डेब्रिज टाकण्यासाठी चार आरक्षणाच्या जागा जाहीर केल्या होत्या. पण वर्ष झाले तरी शहरात सर्रास डेब्रिज बेकायदा कुठेही टाकले जात असतानाच महापालिका मुख्यालयातून निघणारे डेबिजही नियमबाह्यपणे टाकले जात असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे.

कायद्याप्रमाणे बांधकामाच्या कचºयाची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. रोज २० टनापेक्षा अधिक व महिन्यास ३०० टनापेक्षा अधिक बांधकाम कचरा निर्माण करणाºयाने त्याचे वर्गीकरण करुन काम सुरु करण्याआधी बांधकाम कचºयाच्या विल्हेवाटीचा आराखडा महापालिकेस सादर करणे बंधनकारक आहे. तर कमी डेब्रिज उत्पादकांना मूळ जागीच त्याची विल्हेवाट लावायची आहे. १० ते २० टक्के बांधकाम कचरा हा पालिका वा सरकारने मंजुरी दिलेल्या बांधकामासाठी वापरणे कायद्याने बंधनकारक आहे. बांधकाम कचºयाची विल्हेवाट लावणे कायदा आणि स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत आयुक्त बालाजी खतगावकर व बांधकाम विभागाने मोठा गाजावाजा करत डेब्रिज आदी टाकण्यासाठी प्रभाग अधिकारी व नगररचना विभागाकडून मंजुरी घेऊनच पालिकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या आरक्षण क्र. २७०, २७२, ३२१ व ३५६ या निश्चित केलेल्या जागा जाहीर केल्या होत्या. घर, सोसायटी दुरूस्तीमधून निघणारे डेबिज उचलून कुठेही बेकायदा टाकणारे माफिया शहरात तयार झाले असुन यातून अतिक्रमण, बेकायदा बांधकाम करण्यासाठी भराव करून देण्यासह बक्कळ पैसे उकळले जात आहेत. यात पालिकेच्या माती भराव विरोधी पथकासह प्रभाग समिती कार्यालये आणि आरोग्य विभागाचेही साटंलोटं असल्याने कारवाई केली जात नाही. बेकायदा डेब्रिज, माती आदीच्या भरावामुळे पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्गही बंद होण्याच्या मार्गावर आले आहेत. भरावामुळे शहरात पाणी तुंबण्याचे प्रकार वाढले आहेत. बेकायदा डेब्रिज व भराव माफियांनी धुमाकूळ घातला असताना दुसरीकडे पालिका आणि लोकप्रतिनीधी मूग गिळून आहेत.

विनापरवानगी वाहतूक : कायद्याप्रमाणे त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता असून निदान पालिकेने जाहीर केलेल्या जागांवर ते रितसर परवानगी घेऊन टाकणे गरजेचे होते. परंतु कंत्राटदाराने परस्पर एका भराव माफियास डेब्रिज उचलण्याचे काम देऊन ते डंपरमध्ये भरले होते. परंतु डंपरचालक वा कंत्राटदाराकडे डेब्रिज वाहतुकीची कोणतीच परवानगी नव्हती. त्यामुळे आरोग्य विभागाने छायाचित्रे आणि माहिती घेतली.