शेतीसाठी अखंड वीज हा मूलभूत अधिकार; उच्च न्यायालय

वीज कापल्याने शेतकऱ्यांनी केली होती याचिका

खुशालचंद बाहेती

अलाहाबाद : वारंवार खंडित होणाऱ्या विजेमुळे शेतीला पाणी देण्यात अडचणी येतात आणि हे घटनेच्या अनुच्छेद १९ अन्वये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर आणि सौरभ शामशेरी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

उत्तर प्रदेशच्या बांदा जिल्ह्यातील बेछुरा गावच्या लाभक्षेत्रातील ट्युबवेलचे वीज कनेक्शन कापण्यात आले होते. याविरुद्ध १५ शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. वीज खंडित करणे हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. यामुळे पिकांना पाणी देता येत नाही व याचा परिणाम शेती उत्पादनावर होतो, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडला. 
१८ फेब्रुवारी २०२० रोजी उच्च न्यायालयाने वीज मंडळास म्हणणे मांडण्यास सांगितले. यावेळी वीज मंडळाने वीज कनेक्शन पुन्हा जोडण्यात आल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांनीही हे मान्य केले. मात्र प्रशासन वारंवार वीज कनेक्शन तोडते आणि ट्यूबवेलची कोणतीच देखरेख करत नाही. सर्व शेती ट्युबवेलवर अवलंबून आहे, असे सांगितले.

हा तर मूलभूत हक्कांचा भंग
लाभक्षेत्रात शेतीला पाणी देण्यात येणारे अडथळे हे शेतकऱ्यांना घटनेने दिलेल्या अनुच्छेद १९ अन्वये (मुक्त व्यवसायाचे स्वातंत्र्य) या मूलभूत हक्काचा भंग आहे, असे मत व्यक्त केले. 
शासनाच्या जबाबदार यंत्रणांनी साधारण परिस्थितीत वीज तोडण्यात येणार नाही आणि ट्युबवेलची देखभाल व्यवस्थित होईल याकडे लक्ष द्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.