मर्यादावेल समस्यांच्या विळख्यात
By Admin | Updated: September 25, 2015 02:05 IST2015-09-25T02:05:58+5:302015-09-25T02:05:58+5:30
विसर्जनानंतर साचलेले निर्माल्य, प्लास्टीक व पॉलिथीनचा वाढता कचरा आणि अवैध रेती उत्खनन आदी मुळे समुद्रकिनारी नैसर्गिकरित्या धूप नियंत्रणात

मर्यादावेल समस्यांच्या विळख्यात
बोर्डी : विसर्जनानंतर साचलेले निर्माल्य, प्लास्टीक व पॉलिथीनचा वाढता कचरा आणि अवैध रेती उत्खनन आदी मुळे समुद्रकिनारी नैसर्गिकरित्या धूप नियंत्रणात महत्वपूर्ण योगदान देणारी मर्यादावेल समस्येच्या विळखात सापडली आहे. तत्काळ उपाय न योजल्यास हा अमूल्य ठेवा नामशेष होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
डहाणू तालुक्यातील बोर्डी, घोलवड, नरपड, चिखले तसेच झाई या गावांना समुद्रकिनाऱ्याचा वरदहस्त लाभला आहे. गेल्या दशकापासून भरतीच्या तडाख्यांनी किनाऱ्याची प्रचंड धूप होत असून किनारा मागे येऊ लागल्याने घरांना धोका उद्भवत आहे. प्रतिवषी सुरू बागेतील वृक्षांची रांग उन्मळून जमीनदोस्त होत आहे. तिवरांची झाडे आणि मर्यादावेल नैसर्गिक धूप नियंत्रणाचे कार्य करतात. पावसाळ्यात तिवरांची बीज अंकुरून रोपटी तयार होतात. पेराद्वारे वाढून वाळुवर फोफावणाऱ्या मर्यादावेलीची घनदाट हिरवी जाळी अल्पावधीत पसरते. त्यामुळे माती घट्ट होऊन दुर्वांसारख्या अन्य गवताची वाढ होते. सोसाट्याच्या वाऱ्यातही धूप नियंत्रीत होते. त्यांची आपट्याच्या आकारातील गर्द हिरवी पाने आणि धोतऱ्याच्या फुलांच्या आकारातील फिकट जांभळ्या रंगातील फुलांनी सौदर्यात भर टाकतात शिवाय जैवविविधता टिकविण्याचे मोलाचे कार्य साधले जाते. दात व पोट दुखीवर तिच्या पानांचा औषधी वापर केला जातो. शेतकरीवर्ग खळ्याच्या रिती करीता तसेच बारसे, लग्नकार्य, अंत्यविधी इ. धार्मिक कार्यात तिला अनन्यसाधारण महत्व आहे.
दरम्यान कारखान्यातून सोडल्या जाणाऱ्या दूषित पाण्यासह प्लास्टीक व पॉलिथीन समुद्रात सोडले जाते. अविवेकी नागरीक तसेच काही ग्रामपंचायतींकडून किनाऱ्यावर कचरा टाकला जातो. गणेश विसर्जनानंतर साचलेल्या निर्माल्याची भर त्यात पडली आहे. अवैध रेती उत्खनन करून सिमेंट पोत्यात भरून रचून ठेवली जाते. रात्रीच्या वेळी रेतीची वाहतूक करणारी वाहने थेट समुद्रात उतरविली जातात. त्यामुळे मर्यादावेलीची अतोनात हानी होत आहे. रेती उत्खननास पूर्णपणे आळा न बसल्यास समुद्रकिनारा भकास बनेल. त्याचा विपरीत परिणाम पर्यटन व्यवसायावर होऊन रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर येईल. या करीता जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ पावले उचलावीत अशी मागणी पर्यावरणपे्रमींकडून केली जात आहे. (वार्ताहर)