महापालिका आयुक्त राहत असलेला बंगला अनधिकृत, एमआरटीपीअंतर्गत कारवाईची मागणी 

घोडबंदर भागात असलेला आयुक्तांच्या निवासस्थानात अनेक आयुक्त राहून गेले आहेत.

ठाणे  - घोडबंदर भागात असलेला आयुक्तांच्या निवासस्थानात अनेक आयुक्त राहून गेले आहेत. मात्र हा बंगलाच अनधिकृत असल्याचा धक्कादायक आरोप भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने सुरुवातीला हा बंगला पालिकेच्या नावावर असल्याचे सांगितले. मात्र सध्या खासगी वन जाग म्हणून त्याचा उल्लेख आहे. असे असतानाही त्या ठिकाणी वारंवार अतंर्गत बदल करून आता तर तब्बल 20 लाखांचा खर्चही करण्यात आला असल्याची धक्कादायक बाब पाटणकर यांनी समोर आणली आहे. त्यामुळे एमआरटीपीअंतर्गत कोणावर गुन्हा दाखल करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करीत प्रशासनाला चांगलेच अडचणीत आणले होते.

महासभा सुरू होताच प्रश्नोत्तरांच्या तासाअंतर्गत मिलिंद पाटणकर यांनी आयुक्तांच्या बंगल्यासंदर्भात धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्यांच्या पहिल्या प्रश्नाने प्रशासनाच्या भुवया उंचावल्याचे दिसून आले. आयुक्तांचा बंगला अधिकृत आहे की अनधिकृत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. सर्व्हिस रोडमधून हा बंगला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा बंगला अनधिकृत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. या बंगल्याचे प्लॅन मंजूर आहेत का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला, मात्र त्याचेही उत्तर प्रशासनाला देता आले नाही. 

दरम्यान 1974 पूर्वी या ठिकाणी बंगला होता, त्यानंतर तो पालिकेच्या नावावर तसाच झाला असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता नितिन येसुगडे यांनी दिले. शिवाय हा बंगला 30 वर्षे जुना असल्याने आणि त्याला नियमानुसार टॅक्स लागत असल्याने आणि ते बांधकाम 99 पूर्वीचे असल्याने ते अधिकृतमध्येच गणले जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. परंतु त्याचे प्लॅन मंजूर नसल्याने पाटणकर यांनी पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. जागा कशासाठी आरक्षित आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला असता, सुरुवातीला बंगला असेच आरक्षण होते. मात्र मधल्या काळात या जागेवर वन म्हणून आरक्षण पडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. हाच धागा धरत पाटणकर यांनी आयुक्तांचा बंगला अनाधिकृत असल्याचे सांगत, त्याठिकाणी अंतर्गत हवे तसे बदल करण्यात आले असून, त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही.

बांधकामच जर अनाधिकृत असेल तर त्याठिकाणी अंतर्गत बांधकाम करता येत नसल्याचे सांगत, त्यानुसार संबंधितांवर एमआरटीपीअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एखाद्या झोपडपट्टी किंवा इमारतीमधली रहिवाशाने असा प्रकार केल्यास त्याच्यावर तत्काळ एमआरटीपी अंतर्गत कारवाई केली जाते. मग आता ही कारवाई होणार का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्यातही अंतर्गत कामासाठी सुमारे 20 लाखांचा खर्च करण्यात आला असून, तो कसा केला गेला, कोणत्या निधीतून केला गेला असे अनेक सवाल उपस्थित करून त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच अडचणीत आणले.

दरम्यान 30 ते 35 वर्षे जुना हा बंगला असून, तो अधिकृतच असल्याचा दावा अतिरिक्ति आयुक्त समीर उन्हाळे यांनी केला आहे. तसेच खासगी वन जमीन हे आरक्षण रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता येसुगडे यांनी दिली. 
पाटणकरांचा पलटवार 
मध्यंतरी भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे महासभेत उपस्थित केले होते. प्रस्ताव कसे चुकीच्या पद्धतीनं आणले जातात, याचाही पाढा वाचला होता. त्यानंतर अचनाक रात्रीच्या रात्री पालिकेच्या काही अधिका-यांनी त्यांची घरी जाऊन त्यांनी घरात केलेल्या अंतर्गत बदलानुसार त्यांच्या विरोधात एमआरटीपीअंर्गत कारवाई देखील केली होती. त्यानंतर आता पाटणकरांनी याचा पलटवार केल्याची चर्चा महासभेत सुरू होती.