सरकारी जागेवर बेकायदा इमारती

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या डोंबिवलीतील नांदिवली परिसरात सरकारी आरक्षित जागेवर ५० बेकायदा इमारती उभारल्या जात आहेत.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या डोंबिवलीतील नांदिवली परिसरात सरकारी आरक्षित जागेवर ५० बेकायदा इमारती उभारल्या जात आहेत. त्याविरोधात महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका प्रेमा म्हात्रे यांनी मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत केला. या आरोपाची महापालिका प्रशासनाने दखल न घेतल्यास यापुढील सभेचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा दिला आहे. या आरोपावर सभापतींनी गांभीर्य व्यक्त केले आहे. त्यावर म्हात्रे यांच्या आरोपाची प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन केडीएमसीचे उपायुक्त सुनील लहाने यांनी दिले. मात्र, त्यानंतरही म्हात्रे यांचे समाधान झाले नाही.
महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या २७ गावांतील प्रभागातून म्हात्रे प्रतिनिधीत्व करतात. २७ गावांमध्ये नांदिवली हा प्रभाग येतो. नांदिवली येथील सर्व्हे नंबर ७१ मध्ये ५० इमारती बेकायदा उभारण्यात आल्या आहेत. मुंब्रा येथील बिल्डर या इमारती उभारत आहेत. याप्रकरणी महापालिकेकडे तक्रार करूनही अधिकारी लक्ष देत नाही. त्यामुळे त्यांनी मंगळवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत म्हात्रे यांनी हा मुद्दा मांडला. मात्र, यावेळी अधिकारी उपस्थित नव्हते. ते उपस्थित नसल्याचे कारण काय, असा सवाल म्हात्रे यांनी सभापतींना विचारला. त्यावर उपायुक्त लहाने यांनी सांगितले की, २७ गावातील प्रभागासाठी ई प्रभाग क्षेत्र आहे. या क्षेत्रातील एक बेकायदा बांधकाम तोडण्यासाठी उपायुक्त सु. रा. पवार यांच्यासह सर्व प्रभाग क्षेत्र अधिकारी गेले आहेत. त्यावर म्हात्रे यांनी माझ्या तक्रारीची काय झाले, तक्रारीची दखल का घेतली नाही.
महिला सदस्य आवाज उठविते. त्याला प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. सदस्यांच्या बोलण्याला काही एक किंमत प्रशासन देत नाही. याचा अर्थ काय, असा जाब विचारला.
अधिकारी पैसे खाऊन मूक गिळून बसतात. तक्रार केल्याची माहिती संबंधित बिल्डरांना पोहोचविली जाते. कारवाईची आगाऊ सूचनाही बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना कशी काय मिळते, यातून अधिकारी व बिल्डरांचे साटेलोेटे आहे. अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.
‘लोकमत’ने मांडले होते वास्तव
‘लोकमत’ने २७ गावांतील हजारो बेकायदा बांधकामांचा मुद्दा मार्चमध्ये मांडला होता. त्यावेळी २७ गावे ही एमएमआरडीएच्या अखत्यारित होती. ग्रोंथ सेंटर उभारण्यासाठी सरकारने २७ गावांपैकी १० गावे एमएमआरडीएच्या नियोजन प्राधिकरणाखाली असतील. तर उर्वरित १७ गावे महापालिकेच्या नियोजनाखाली असतील. परंतु, बेकायदा बांधकामप्रकरणी एमएमआरडीएकडे विचारणा करा, असे उत्तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नगरसेविकेच्या तक्रारीवर दिले आहे. त्यांचे हे उत्तर म्हणजे चक्क नगरसेविकेच्या डोळ््यात धूळफेक आहे.