उल्हासनगर पालिका : भुयारी गटार योजना वादात? नगररचनाकार विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्रच नाही

महापालिकेच्या भुयार गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. मात्र योजनेला नगररचनाकार विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने ती वादात सापडणार असल्याचा आरोप

उल्हासनगर : महापालिकेच्या भुयार गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. मात्र योजनेला नगररचनाकार विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याने ती वादात सापडणार असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक अरूण अशान यांनी केला. एकूण २२३ कोटींची योजना असल्याची माहिती पालिकेने दिली.
उल्हासनगर महापालिकेने केंद्र व राज्य सरकारकडे भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र सरकारने २९० ऐवजी २२३ कोटीच्या योजनेला तीन टप्यात मंजुरी दिली. पहिल्या टप्याच्या ७१ कोटीच्या कामाला मंजुरी देत काम सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले. सुरूवातीला पालिकेने सलग चार वेळा निविदा काढूनही कंत्राटदार मिळाला नाही. योजनेसाठी आलेला ३३ कोटीचा निधी परत जातो की काय? असा प्रश्न पालिकेसमोर उभा ठाकला होता. अखेर पालिकेला कंत्राटदार मिळून पहिल्या टप्प्याच्या कामाला स्थायी समितीने बहुमताने मंजुरी दिली.
महापालिका स्थायी समितीने मंगळवारच्या सभेत एकमताने मंजुरी दिली. मात्र शिवसेनेचे नगरसेवक अशान यांनी योजनेच्या मंजुरीवर आक्षेप घेतला. शहराच्या नवीन विकास आराखडयानुसार नगररचनाकार विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. तसे प्रमाणपत्र न घेतल्याने ३०० कोटीच्या पाणी पुरवठा योजनेप्रमाणे भुयारी गटार योजना वादात सापडण्याची शक्यता आहे. योजना वादात सापडू नये म्हणून सरकारसह संबंधितांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालिका नियोजन समितीच्या सभापती ज्योस्त्ना जाधव यांनीही भुयारी गटार योजनेवर आक्षेप घेतला आहे.
शहरातील भुयारी गटाराची क्षमता संपून ओव्हरफ्लो होत आहेत. तसेच मलशुध्दीकरण केंद्राकडे जाणारे बहुतांश सांडपाण्याचे पाईप २६ जुलैच्या महापुरात वाहून गेले. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसून थेट वालधुनी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे नदी प्रदूषित होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मलनिस:रण केंद्राकडे जाणाºया मुख्य सांडपाणी जलवाहिन्यांसह इतर मुख्य जलवाहिन्यांचे सांडपाणी एकत्र करून पम्पिंग स्टशेनद्वारे मलनिसारण केंद्रात सोडले जाणार आहे. तेथे प्रक्रिया करून पाणी खाडीत सोडण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त राजेंद्र्र निंबाळकर यांनी दिली. तसेच योजनेला नगररचनाकार विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे की नाही, याची चौकशी करणार असल्याचे ते म्हणाले.