उल्हासनगर पालिकेचा अजब कारभार; भरपावसात रस्त्याचे डांबरीकरण, विरोधकांनी केली टीका

उल्हासनगर महापालिका आयुक्तानी विकास कामे पूर्ण करण्याला ३१ मे ची डेडलाईन दिल्याचे बोलले जाते. त्यानंतरही विकास कामे अर्धवट स्थितीत असल्याचे चित्र आहे.

सदानंद नाईक 

उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ फॉरवर्ड लाईन रस्त्याचे डांबरीकरण भर पावसात गुरुवारी रात्री करण्याचा अजब प्रकार उघड झाला. तर डांबरीकरण करीत असताना पाऊस आल्याचा दावा महापालिका बांधकाम विभागाने करून, रस्त्याचे पुन्हा डांबरीकरण करण्याचे संकेत दिले आहे. 

उल्हासनगर महापालिका आयुक्तानी विकास कामे पूर्ण करण्याला ३१ मे ची डेडलाईन दिल्याचे बोलले जाते. त्यानंतरही विकास कामे अर्धवट स्थितीत असल्याचे चित्र आहे. गुरुवारी कॅम्प नं-३ फॉरवर्ड लाईन रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचे काम सुरु होते. त्यावेळी पाऊस आल्याने, डांबरीकरणाचे काम थांबाविण्या ऐवजी सुरु ठेवल्याचा आरोप मनसेसह अन्य पक्ष नेते व सामाजिक संघटनेने करून संबंधितावर कारवाईची मागणी केली. पावसाळा सुरु झाल्यानंतरही डांबरीकरणाचे काम कसे? असा प्रश्नही यानिमित्ताने निर्माण झाला. शहरात रस्त्याची दुरावस्था झाली असून पाऊस पडताच खोदलेल्या रस्त्यामुळे रस्ते चिखलमय होत आहेत. खोदलेल्या खड्ड्यात गाड्या पडून अपघात होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे मनसे जिल्हाप्रमुख बंडू देशमूख यांचे म्हणणे आहे.

 रस्त्याचे डांबरीकरण पुन्हा होणार 
महापालिका बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता संदीप जाधव यांनी रस्त्याचे डांबरीकरण यापूर्वी झाले. मात्र रस्ता खराब झाल्याने गॅरंटी वेळेत या रस्त्याचे गुरुवारी रात्री डांबरीकरण सुरु केले. मात्र अचानक पाऊस आल्याने, रस्ता डांबरीकरणाचे काम थांबविण्यात आले. रस्ता खराब झाल्यास, ठेकेदाराद्वारे पुन्हा रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे.

 भुयारी गटार योजनेचे काम अर्धवट 
शहरांत भुयारी गटार योजनेचे काम अद्याप अर्धवट असून काम ४० टक्केही झाले नाही. मात्र ठेकेदाराला १०० कोटी पेक्षा जास्त बिल अदा करण्यात आल्याची माहिती मुख्य लेखा अधिकारी किरण भिलारे यांनी दिली. तसेच खोदलेले रस्ते विशिष्ट पद्धतीने दुरस्ती न केल्याने, पावसाळ्यात रस्ते खचून अपघात होण्याची शक्यता आहे. 

१५० कोटीच्या निधीतील रस्त्याचे काम टांगलेले
 एमएमआरडीएच्या १५० कोटीच्या निधीतून शहरातील मुख्य ७ रस्त्याचे बांधकाम गेल्या ३ वर्षापासून सुरु आहे. मात्र अद्याप एकाही रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नाही. संथगतीने काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्या ऐवजी त्यांना महापालिकेकडून अभय दिल्याचा आरोप विविध पक्षांकडून होत आहे.